नवी दिल्ली : जातीय सलोखा अबाधित राखण्यासाठी द्वेषपूर्ण भाषणे (Hate Speech) बंद होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविल्यानंतर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवले. द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यासोबतच हेट स्पीचवर काय कारवाई केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) केला. आता बुधवारी (29 मार्च) या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Merely lodging FIR not going to solve problem of hate speech, what action has been pursuant to that: SC asks Centre
— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2023
द्वेषपूर्ण भाषणांप्रकरणी 18 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, अशी माहिती देऊन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, याचिकाकर्ते निवडक प्रकरणे आणू शकत नाहीत. त्यांनी सर्व धर्मांचे खटले दाखल करावेत अन्यथा याचिकाकर्त्यांच्याच सद्भावनेवर विश्वास ठेवता येणार नाही. एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध करण्यात आलेल्या द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय बनवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. तर, द्वेषपूर्ण भाषण कसे दिले जात आहे, हे दाखविण्यासाठी अर्जासोबत वृत्तपत्रातील बातम्या जोडल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील निजाम पाशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा – कॅनडात खलिस्तानींचा धुमाकूळ, आणखी एका गांधी पुतळ्याची विटंबना, भारतीयांमध्ये रोष
याआधी, 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत, सकल हिंदू समाजातर्फे मुंबईत काढण्यात येणाऱ्या रॅलीविरोधातील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला रॅलीत कोणीही द्वेषपूर्ण भाषण देऊ नये, असे आदेश दिले होते. 5 फेब्रुवारी रोजी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने रॅलीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेशही दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारीला झालेल्या हिंदू जनआक्रोश सभेच्या रॅलीबाबतही सरकारकडून अहवाल मागवला होता.
हेही वाचा – आयपीएलनंतर होणार WTCचा अंतिम सामना, बीसीसीआयने दिली आयपीएलच्या संघांना तंबी
