Monday, August 2, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर देश-विदेश विकसित जम्मू-काश्मीरच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

विकसित जम्मू-काश्मीरच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

१४ नेत्यांशी चर्चेनंतर मोदींचा आशावाद

Related Story

- Advertisement -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जम्मू काश्मीरमधील १४ नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत जवळपास साडे तीन तास चर्चा झाली. सदर चर्चा सकारात्मक झाली असून विकसित आणि प्रगतशीर जम्मू आणि काश्मीरच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते.

बैठकीत उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

- Advertisement -

यावेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यात लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंतीही बैठकीत करण्यात आली. जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील ८ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली.

काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझादला काँग्रेसकडून सरकारसमोर काही मागण्या ठेवल्या. यात काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वात आघाडीवर होती.काश्मिरी पंडितांचं पुर्नवसन करणे, जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यावा, सर्व राजकीय नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात यावी, असे मुद्दे काँग्रेसकडून मांडण्यात आले.

- Advertisement -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांना विश्वास दिला. जम्मू काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र काम करणार आहोत. जम्मू काश्मीरमधील जनतेच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार पावलं उचलत आहे, असं भाजपा नेते रविंद्र जैन यांनी सांगितलं. पीडीपीनेही आपली बाजू या बैठकीत मांडली. अनुच्छेद ३७० बाबत आम्ही कोणतीच मागणी ठेवली नाही. ३७० चा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आहे. कोर्टातून यावर निर्णय येईल. ३७० हटवण्याचा निर्णय विधानसभेद्वारे झाला असता तर बरे झाले असते. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट असं काही सांगितलं नाही. मात्र, बैठक सकारात्मक झाली, असं पीडीपी नेता मुझफ्फर हुसैन बेग यांनी सांगितले.

- Advertisement -