राजकीय पक्षांना जनतेला आश्वासने देण्यापासून रोखणे अशक्य आहे. जनतेचा म्हणजेच सरकारी पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणे हीदेखील येथील मुख्य चिंता आहे. काहीही असले तरी जनतेचे कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे प्रकरण फारच गुंतागुंतीचे आहे. तसेच न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, हादेखील प्रश्न आहे, असे निरीक्षण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी नोंदवले.
निवडणुकीच्या कालावधीत राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत गोष्टी देण्याविषयी अनेक आश्वासने दिली जातात. ही आश्वासने कधी हवेत विरतात, तर कधी आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता जनतेचाच म्हणजे सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च केला जातो. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर नाहक परिणाम होतो. यामुळे निवडणुकीदरम्यानच्या या मोफतच्या घोषणाबाजीला आळा घालण्यात यावा, यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर खंडपीठाने सदर टिप्पणी केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणार्‍या गोष्टी असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो, असा युक्तिवाद डीएमके पक्षाकडून करण्यात आला. केंद्राचे सरकार बड्या उद्योगपतींना लाखो कोटी रूपयांची कर्जे सरसकट माफ करते हे रेवड्या वाटणेच आहे, असेही द्रमुकने म्हटले आहे.
तर, मोफत देण्याच्या वारेमाप योजनांची अंमलबजावणी विविध सरकारांच्या वतीने अशीच सुरू राहिली तर ते मोठ्या आर्थिक आपत्तीला निमंत्रण ठरेल. निवडणुका या जमिनीवर लढविल्या जातात व मोफत देण्याची आस्वाने संबंधित पक्ष निवडून येत नाहीत तोवर निव्वळ काल्पनिक ठरतात. त्यामुळे फ्री-बी संस्कृती नष्ट होणे आवश्यक असल्याचे केंद्रातर्फे मोफत योजनांना विरोध करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले.
पायाभूत सुविधांवर पैसा खर्च करा
या प्रकरणावरील मागील सुनावणीत निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा गंभीर मुद्दा आहे. मोफत वस्तूंवर रक्कम खर्च करण्याऐवजी ती पायाभूत सुविधांवर खर्च करावी, असा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवला होता, तर निवडणूक भाषणांवर बंदी घालणे हे संविधानाच्या कलम १९१ अ अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असल्याचे राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.
फ्री-बी याची व्याख्या निश्चित करा
लोकांच्या कल्याणासाठी शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी यासारख्या सेवा मोफत देणे व सरकारी तिजोरीतून पैसा वाया जाणे यात कोठेतरी समन्वय साधावा लागेल. लोकांना मोफत देणे, म्हणजेच फ्री-बी याची व्याख्या निश्चित करा, आम्ही तसा निर्णय करू, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
