नवी दिल्ली : गेल्या सात-आठ वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांमध्ये घट झाली आहे. त्यातच अनुच्छेद 370 हटविल्यानंतर परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे. आता तेथील नागरिकांनाच ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सीआरपीएफकडून गावकऱ्यांना सीआरपीएफ शस्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याने या अतिरेक्यांना गावकरीच सडेतोड उत्तर देतील.
सीआरपीएफ’चे शूरवीर आता ग्रामविकास समितीच्या (व्हीडीसी) माध्यमातून गावकऱ्यांना शस्त्रे कशी वापरायची, हे शिकवणार आहेत. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात लोकांकडे आधीच परवानाधारक शस्त्रे आहेत. पुंछ-राजौरीमध्ये झालेल्या मोठ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरच्या सर्व भागात ही योजना राबविण्याची रणनीती तयार करण्यात आली आहे. सीआरपीएफकडून गावातच हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कुठे आणि किती लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, त्याचा तपशील तयार केला जात आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या राजौरी सेक्टरमधील धनगरी गावात नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. दुसऱ्याच दिवशी आयईडी स्फोटात दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. याशिवाय नऊ जण जखमी झाले. यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय, गुप्तचर यंत्रणा आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. त्यातील एक उपक्रम म्हणजे तेथील गावकऱ्यांना शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे. यासाठी सरकार शस्त्रास्त्रांसाठी नवीन परवाने जारी करू शकते.
सीआरपीएफ मुख्यालयातील आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला आहे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम कुठे-कुठे चालेल, किती लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि शस्त्रास्त्रांचे स्वरूप काय असेल, या सर्व गोष्टी जम्मू-काश्मीर प्रशासन ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजौरी सेक्टरमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर सीआरपीएफच्या18 कंपन्या तेथे तैनात करण्यात आल्या आहेत. काही गावकऱ्यांकडे एसएलआर रायफल आहेत, तर बहुतेकांकडे इतर प्रकारची देखील शस्त्रे आहेत. अनेक नवोदितांना प्रशासनाकडून बंदुकाही दिल्या जाऊ शकतात.
ही योजना जम्मू-काश्मीरच्या सर्व भागात लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आता सीआरपीएफकडे पूंछ आणि राजौरी भागातील लोकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या परिसरात जे काही सुरक्षा दल तैनात असतील, त्याला तेथे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.
