PM मोदींच्या सुरक्षेतील चुकीचं प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात, CM चन्नींकडूनही चौकशी समिती गठीत

PM मोदींच्या सुरक्षेतील चूक झाल्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेय, तर दुसरीकडे पंजाबच्या चन्नी सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीची बाब सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर मांडण्यात आलीय. सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ शुक्रवारी यावर सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

issue of evm in supreme court once again demand for holding elections through ballot paper
EVM मशीनचा मुद्दा पुन्हा पोहचला सर्वोच्च न्यायालय; बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याची मागणी

नवी दिल्लीः PM Security Breach: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत झालेल्या त्रुटीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघालेय. या प्रकरणावरून आता अनेक नेत्यांनी पंजाब सरकारला धारेवर धरलंय. विशेष म्हणजे मोदींनीही विमानतळावर जिवंत पोहोचलो, तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा म्हणत टोलाही पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना लगावलाय. आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेय.

PM मोदींच्या सुरक्षेतील चूक झाल्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेय, तर दुसरीकडे पंजाबच्या चन्नी सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीची बाब सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर मांडण्यात आलीय. सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ शुक्रवारी यावर सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिका दाखल केली. अशा सुरक्षेतील त्रुटी मान्य करता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटलेय. या याचिकेत वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंग यांनी पंजाब सरकारला योग्य निर्देश देण्याची, जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. भविष्यात अशी चूक होणार नाही, यासाठी काळजी घेण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

सीएम चन्नी यांनी चौकशीसाठी समिती स्थापन केली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीपणामुळे पंजाब सरकार आता अॅक्शन मोडमध्ये आले. पंजाब सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलीय. तत्पूर्वी पंजाबमध्ये पीएम मोदींचा ताफा रोखल्यानंतर बुधवारी पंजाब सरकारला विरोधकांनी घेराव घातला होता. अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले की, समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि प्रधान सचिव (गृह व्यवहार आणि न्याय) अनुराग वर्मा यांचा समावेश आहे. ही समिती तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.