युक्रेन संकटावर UNSC च्या बैठकीत अमेरिकेची रशियाला धमकी, भारताची भूमिका काय?

India abstains from procedural vote ahead of discussion on Ukraine at UN Security Council
युक्रेन संकटावर UNSC च्या बैठकीत अमेरिकेची रशियाला धमकी, भारताची भूमिका काय?

युक्रेन संकटाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताने सांगितले की, हा तणाव कमी करण्यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजनांचा शोध घेत आहोत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती यांनी अंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला धोका (युक्रेन)’ या विषयावरील चर्चेमध्ये युक्रेन मुद्द्यावर म्हटले की, भारत या तणावावर समाधानकारक उत्तर शोधण्यासाठी काम करत असून यातून तात्काळ तणाव कमी करण्यासाठी मदत होईल. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांच्या संपर्कात आहोत.

भारताने पुढे सांगितले की, आम्ही सर्व संबंधित पक्षांना सर्व प्रकारच्या राजनैतिक माध्यमांद्वारे गुंतवून ठेवण्याचे आणि मिंस्क पॅकेजच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी काम करण्याचे आवाहन करतोय. टीएस तिरुमूर्ती म्हणाले की, युक्रेनमधील तणाव कमी करण्यासाठी मिन्स्क करार आणि नॉरमॅण्डी कराराचसह चालू असलेल्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो. आम्ही जुलै 2020 मध्ये युद्धविरामाच्या निर्णयानुसार ठरलेल्या गोष्टींची बिनशर्त अंमलबजावणी करण्याची खातरजमा करतो.

बायडेन यांनी रशियाला दिली धमकी

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी पुन्हा एकदा रशियाला युक्रेनरवर हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली आहे. यूएनएससीमध्ये जो बायडेन यांनी सांगितले की, जर रशिया आमच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी वचनबद्ध असले तर अमेरिका आणि आमचे इतर सहकारी देश त्या दिशेने पाऊले उचलू शकतो. परंतु याशिवाय देखील रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील.

रशियाने युक्रेनच्या सीमारेषेवर जवळपास एक लाख सैनिकांचा पारा ठेवला आहे. मात्र युक्रेनवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याच्या माहितीला रशियाने नकार दिला आहे.

युक्रेन मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीपूर्वी भारताने प्रक्रियात्मक मतदानात भाग घेतला नाही. रशिया कायमस्वरुपी आणि व्हेटो धारक सदस्य खुली बैठक पुढे जावी की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी प्रक्रियात्मक मतदानाची मागणी केली होती.

परिषदेच्या 10 सदस्यांनी बैठकीत पक्षाच्या बाजूने मत दिले

रशिया आणि चीन देशाने बैठकीच्या विरोधात मतदान केले. यावेळी भारत, गॅबॉन, केनिया या देशांनी यात भाग घेतला नाही. नॉर्वे, फ्रान्स, अमेरिका, युक्रेन, ब्रिटन, आयलँड, ब्राझील, मॅक्सिकोसह परिषदेत अन्य 10 सदस्यांनी बैठकीच्या बाजूने मतदान केले, ही बैठक पुढे सुरु ठेवण्यासाठी परिषदेला केवळ नऊ मतांची गरज होती. यावेळी युक्रेनच्या सीमेवरील परिस्थितीवरील बैठक 10 सदस्यांनी सभेच्या बाजूने मतदान करुन पुढे नेली.