संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत रशियाचा निषेध करणाऱ्या ठरावापासून भारताने यावेळीही तटस्थ भूमिका घेतली आहे. युक्रेनमध्ये रशियाच्या लष्कराने केलेल्या कारवाईत मानवी हक्कांचे उल्लंघनासंदर्भात हा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावाला परिषदेत ३२ सदस्यांनी पाठिंबा देत मतदान केले आहे. तर भारतासह १३ देशांनी यात सहभाग घेतलेला नाही. तर दोघांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघनांची कारवाई करण्यासाठी त्री सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांमधील विविध संस्थांनी रशियाच्या विरोधात निषेध करणारे प्रस्ताव आणले. ज्यात महासभा आणि सुरक्षा परिषदेचा सहभाग आहे. भारताने या प्रकरणात दोन्ही वेळा कोणत्याच मतदानात भाग घेतलेला नाही. युक्रेन रशिया युद्धात भारताची तटस्थ भूमिका पाहायला मिळत आहे.
रशियाने युक्रेनमधील नागरिकांना निशाणा करण्यासाठी विरोध केला आहे. त्यांचे प्रतिनिधी एव्हगेनी उस्टिनोव्ह यांनी परिषदेत सांगितले की, रशिया विरोधातील ठरावाचे समर्थन करण्यासाठी युक्रेनमधील घटनांसाठी रशियाला दोषी ठरवण्यासाठी युक्रेन कोणत्याही मार्गाचा वापर करेल.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पश्चिम युक्रेन उदधवस्त झाले आहे. रशियाविरोधात ठरावाला केवळ रशिया आणि इरिट्रियाने विरोध केला आहे. चीनने देखील या मतदान प्रक्रियेत भाग घेतलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात युक्रेनने तात्काळ चर्चेचे आव्हान केले आहे.
दरम्यान संयुक्त राष्ट्र महासभेतील रशिया निषेध प्रस्तावसंदर्भातील मतदानाच्या वेळी ३५ देश गैरहजर होते. यामध्ये चीन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, एंगोलिया, दक्षिण आफ्रिका, अल्जीरिया, इराण, बोलिविया, इराक, क्यूबा, नमिबिया, व्हिएतनाम, निकारागुआ, झिम्बावे, किरगिस्तान आणि मंगोलियासह इतर देशांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – Russia-Ukraine War: UNGAमधील मतदान प्रक्रियेत ‘या’ पाच देशांनी उघडपणे रशियाला दिला पाठिंबा
