बाहेरच्या देशांना अवैधरीत्या माहिती पुरवणारे 348 अॅप्स ब्लॉक; केंद्र सरकारचा निर्णय

नागरिकांची वैयक्तिक माहितीचे प्रोफायलिंग करून ही माहिती बाहेरच्या देशातील संस्थांना पुरवणाऱ्या मोबाईल अॅप्लिकेशन्सला केंद्र सरकारने ब्लॉक केले आहेत. जवळपास केद्र सरकारने 348 मोबाईल अॅप्लिकेशन्स ब्लॉक केले आहेत.

government issue to new guidelines for paid promotions by social media influencers

नागरिकांची वैयक्तिक माहितीचे प्रोफायलिंग करून ही माहिती बाहेरच्या देशातील संस्थांना पुरवणाऱ्या मोबाईल अॅप्लिकेशन्सला केंद्र सरकारने ब्लॉक केले आहेत. जवळपास केद्र सरकारने 348 मोबाईल अॅप्लिकेशन्स ब्लॉक केले आहेत. विशेष म्हणजे चीन आणि इतर देशांच्या अॅपचाही समावेश आहे. याबाबत केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे कोणतेही अॅप डाऊनलोड करत असाल आणि त्यामध्ये आपली वैयक्तिक माहिती भरत असाल तर सावधान. (India blocks 348 mobile apps who shares data sourcing and profiling to others country)

मोबाईल युझर्स बऱ्याचजा आपल्या मोबाईलमध्ये अॅप डाऊनलोड करतात. या अॅपमध्ये युझर्स आपली स्वत:ची माहिती भरतात. त्यानंतर हेच अॅप गोळा केलेला नागरिकांचा डाटाचे प्रोफायलिंग करतात. त्यानंतर अवैध मार्गाने बाहेरच्या देशातील संस्थांना पुरवतात. त्यामुळे अशा मोबाईल अॅप्लिकेशन्सला केंद्र सरकारने ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बाहेरच्या देशात अवैधपणे माहिती हस्तांतरित करणे हे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोकादायक ठरू शकत असून, देशाची सुरक्षा देखील धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अॅप्सवर बंदी घालण्याची विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने करण्यात आली होती.

”ब्लॉक केलेले 348 मोबाईल अॅप्स यूजर्सकडून अवैध मार्गाने माहिती गोळा करत होती. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीचे प्रोफायलिंग करणे आणि अवैध मार्गाने बाहेरच्या देशात असलेल्या सर्व्हर्सकडे ही माहिती हस्तांतरित करत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ती ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला”, असे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले.

दरम्यान, मागील दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर 2020 मध्ये क्रॉफ्टन कंपनीच्या आणि चीनच्या संबंधित 117 अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी घालण्यात आली होती.


हेही वाचा – शाळेतील अस्वच्छ, घाणेरड्या शौचालयामुळे सन्मानानं जगण्याच्या अधिकारावर गदा; न्यायालयाची टिप्पणी