पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत-चीन विरोधात हिंसक संघर्षानंतर भारत चीनविरोधात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरुच आहे. भारत सरकारने चीनला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. गुरुवारी २३ जुलैला उशिरा वित्त मंत्रालयाने सरकारी खरेदीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. म्हणजे, चिनी कंपन्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सामान्य आर्थिक नियम २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती केली आहे. ज्या देशांची सीमा भारताला लागून आहे अशा देशांना हा निर्णय लागू होणार आहे. याचा थेट परिणाम चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांवर होणार आहे. सरकारच्या खरेदीत चिनी कंपन्या आघाडीवर आहेत. या निर्णयानुसार व्यय विभागाने भारताची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदीसंदर्भात सविस्तर आदेश जारी केला आहे.
नवीन नियमानुसार भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून बोली लावणाऱ्या कंपन्या सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असल्या तरच वस्तू व सेवांसाठी (कन्सल्टन्सी आणि नॉन-कन्सल्टन्सी) बोली लावण्यास पात्र असतील. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन (डीपीआयआयटी) विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकरण स्थापन केलं जाईल. मात्र, त्यासाठी परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक आहे. सरकारी बँका, वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (CPSE) आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी योजना ज्यांना सरकार किंवा उपक्रमांमधून आर्थिक निधी दिला जातो, त्या सर्वांना हा निर्णय लागू होईल. शिवाय कलम २५७ (१) नुसार राज्य सरकार आणि सन्टेट उपक्रमांच्या खरेदीवर देखील हा निर्णय लागून होणार आहे.
