नवी दिल्ली : भारताचा शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशातील शेख हसीना यांचे सरकार गेले आणि तेथील हिंदूंना मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि अन्यायाला तोंड द्यावे लागते आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून तेथील हिंदू समाज या सगळ्या गोष्टींना तोंड देत आहे. आता या सगळ्या परिस्थितीत भारताने बांगलादेशला खडसावले आहे. कट्टरतावादी आणि एखाद्या समाजाविरोधातील कारवायांना बढावा देणे हे या भागातील शांततेसाठी योग्य नसल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. (india expresses concern over rising violence in bangladesh objects to radical rhetoric)
बांगलादेशातील हिंसाचार आणि अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील हल्ल्यांबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत या हल्ल्यांसंदर्भात काळजी व्यक्त केली आहे. तसेच बांगलादेशातील हंगामी सरकारने अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी अशा गोष्टींविरोधात ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे देखील भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – HC about Hindu Religion : …एवढा हिंदू धर्म कमकुवत नाही, केरळ हायकोर्टाची टिप्पणी
बांगलादेशातील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांवर होणारा अन्याय, त्यांच्याविरोधातील हिंसाचार याबाबत भारताने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व अल्पसंख्याकांची सुरक्षा ही हंगामी सरकारची जबाबदारी असल्याचे देखील भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समाज विशेषतः हिंदू समाजावर होणारा अन्याय, त्यांच्याविरोधात होणारा हिंसाचार अशा घटना या केवळ प्रसार माध्यमांनी केलेली अतिशयोक्ती आहे, असे म्हणून सोडून देता येणार नाही. वाढता हिंसाचार तसेच सातत्याने एकाच समाजाला लक्ष्य करणे, ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. या घटना फार गंभीर आहेत, आणि त्या दुर्लक्ष करता येण्याजोग्या नाहीत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Bangladesh ISKCON : बांगलादेशात इस्कॉनवर बंदी घालण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; सरकारला फटकारले
प्रसिद्ध धार्मिक संघटना इस्कॉनला कट्टर संघटना म्हणण्यावरही भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. जागतिक स्तरावरील या संघटनेचे स्थान आणि समाजसेवेत इस्कॉनने दिलेले योगदान पाहता त्यांना अशा प्रकारे हिणवणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इस्कॉन ही जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त संघटना आहे. त्यांनी समाजासाठी बरेच काम केले आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar
