देशभरात कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरणावर (Corona Vaccination) अधिक भर दिला जात आहे. आतापर्यंत २१ कोटींहून अधिक जणांचे लसीकरण झाले आहे. देशातील सुरू असलेल्या लसीकरण मोहीमेला आता अमेरिका (America) सुद्धा हातभार लावणार असल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकेच्या २.५ कोटी लसीच्या डोसपैकी भारताला मोठा वाटा मिळून शकतो, असे अमेरिकेतील भारतीय राजदूत तरणजित सिंग संधू (Taranjit Singh Sandhu) यांनी जाहीर केले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी २.५ कोटी लसीचे डोस वाटण्याचा ग्लोबल अलोकेशन प्लॅन (Global Allocation Plan) तयार केला आहे. अमेरिकेच्या शेजारील देशांना आणि संबंधित देशांना लसीचे वाटप केले जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेमधील भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह सिंधू यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, अमेरिकेच्या लस वाटप योजनेत भारताचा मोठा वाटा असेल. त्याअंतर्गत भारताला मोठ्या प्रमाणात लस मिळण्याची आशा आहे.
#WATCH | "President Biden has announced Global Allocation Plan of 25 mn vaccines… Distribution under 2 categories… India to figure in both categories & get vaccines as per allocation under COVAX & direct supply," says Ambassador of India to US, Taranjit Singh Sandhu to ANI pic.twitter.com/lxN623fb7L
— ANI (@ANI) June 4, 2021
जगातील वाढते कोरोनाबाधित आणि भारतासह कोरोनामुळे प्रभावीत झालेल्या इतर देशातील गरज लक्षात घेऊन जागतिक स्तरावर २.५ कोटी डोसची पहिली खेप वाटण्यासाठी वॉशिंग्टन (Washington) तयार झाला आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजदूत संधू म्हणाले की, ‘राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आज २.५ कोटी लसींचे ग्लोबर अलोकेशन प्लॅन म्हणजेच जागतिक वाटप योजना जाहीर केली. अमेरिकेने यापूर्वी जाहीर केलेल्या ८ कोटी लसींपैकीची ही पहिला खेप आहे. या लसींचे दोन भाग केले जातील. पहिला कोव्हॅक्सिनच्या माध्यमातून आणि दुसरा थेट शेजारी आणि संबंधित देशांमध्ये लसीचे वाटप केले जाईल.
पुढे भारतीय राजदूत म्हणाले की, ‘या दोन्ही विभागांमध्ये भारत येतो, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. कोव्हॅक्सिन माध्यमातून आणि थेट लस पुरवठा होईल. यामध्ये पहिला कोव्हॅक्सिन प्रोग्राम असेल, ज्यामध्ये आशियाच्या देशांतर्गत भारताला मदत देण्यात येईल. दुसरे म्हणजे थेट शेजारी आणि मित्र देशांना पुरवठा करण्यात येईल, ज्यात भारत, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि मॅक्सिकोचा समावेश आहे.’ अमेरिकेत आता संरक्षण उत्पादन कायदा हटवण्याचीही घोषणा केली आहे. या अर्थ असा आहे की, आता प्राथमिक आधारावर पुरवठा करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे लस उत्पादन साखळी सुलभ होईल.
हेही वाचा – Covid-19 vaccine: मोदी आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्यात चर्चा; भारतात येण्याचे दिले निमंत्रण
