अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या जगातील बड्या शॉपिंग वेबसाईटने भारताची ऑनलाईन बाजारपेठ व्यापून टाकली आहे. मात्र या वेबसाईट्सशी स्पर्धा करण्यासाठी केंद्र सरकार आता स्वत:च्या मालकीची ई-कॉमर्स वेबसाईट लाँच करणार आहे. यासाठी केंद्र आजपासून दिल्ली-एनसीआरसह देशातील पाच शहरांमधून ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लॅटफॉर्मचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू होणार आहे. बेंगळुरू, भोपाळ, शिलाँग आणि कोईम्बतूर ही इतर चार शहरे जिथून हो प्रोजेक्ट सुरू होणार आहेत. या प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांना लोक केवळ ऑनलाइन शॉपिंगच नाही, तर वस्तूंची ऑनलाईन विक्रीही करता येणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवर साबणापासून ते एअरलाइनच्या तिकिटापर्यंत अनेक गोष्टींची खरेदी विक्री करता येणार आहे.
छोट्या व्यावसायिकांना ई-कॉमर्सचा होणार लाभ
ONDC ची नोंदणी 31 डिसेंबर 2021 रोजी खाजगी क्षेत्रातील ना-नफा कंपनी म्हणून झाली. अनेक मोठ्या कंपन्या आधीच ONDC मध्ये सामील झाल्या आहेत. ONDC चे कामकाज जलद करण्यासाठी सरकारने एक सल्लागार परिषद स्थापन केली आहे. यामध्ये इन्फोसिसचे नंदन निलेकणी आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे सीईओ आरएस शर्मा यांचा समावेश आहे. सध्या, फक्त मोठे खेळाडू ई-कॉमर्सचा लाभ घेऊ शकतात तर छोटे व्यापारी यापासून दूर आहेत.
अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने ऑनलाइन मार्केट केले काबीज
Amazon आणि Flipkart ने आतापर्यंत भारतात संयुक्तपणे 24 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या दोन कंपन्यांनी ऑनलाइन मार्केटचा 80 टक्के भाग व्यापला आहे. ज्याप्रकारे ई-कॉमर्स कंपन्यांचे वर्चस्व वाढत आहे, त्यामुळे किराणा दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. देशाच्या एकूण किरकोळ बाजारपेठेपैकी केवळ सहा टक्के हा ऑनलाइन व्यवसाय आहे. पण या कंपन्यांनी ज्या प्रकारे अमेरिका आणि युरोपीय देशांतील छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्व कमी केले आहे तसे भारतातही होईल असे त्यांना वाटते. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ONDC सुरू करण्यात येत आहे.
ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्सचा उद्देश काय आहे?
ओपन टेक्नॉलॉजी नेटवर्कचा मुख्य उद्देश एक साधा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करणे हा आहे. जेथे व्यावसायिक आणि ग्राहक लहान ते मोठ्यापर्यंत काहीही खरेदी आणि विक्री करू शकतात. सरकारच्या या योजनेमागील कारण म्हणजे देशाच्या रिटेल मार्केटवर कब्जा केलेल्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे. या कंपन्यांच्या ऑनलाइन वर्चस्वामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना आज मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात असलेली छोटी दुकाने किरकोळ बाजारात अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जातात.
