मोदी सरकारकडून चीनवर थेट गुंतवणूक करण्यास बंदी

मोदी सरकारकडून चीनवर थेट गुंतवणूक करण्यास बंदी आणण्यात आली आहे.

pm narendra modi

भारताने चीनसह शेजारील देशांना भारतात थेट गुंतवणूक करण्यावर प्रतिबंध आणल्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. सोमवारी चीनने भारताच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी भारताच्या नवीन नियमांने डब्ल्यूटीओच्या तत्वांचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे भारत गुंतवणुकीमध्ये भेदभाव करु शकत नाही, यात भारत सुधारणा करेल, असे चीनने म्हटले. सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील कंपन्या वाईट स्थितीत आहेत, अशा वेळी चीनसह शेजारील राष्ट्रे देशातील कंपन्यांचे अधिग्रहण करत आहेत, त्यामुळे भारताने यावर प्रतिबंध आणला आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली यांनीही अशीच पावले उचलली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे राहुल गांधी यांनी स्वागत केले आहे.

चीनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रोंग यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, भारताकडून विशिष्ट देशांकडून होत असलेल्या गुंतवणूकीवर प्रतिबंध आणला जात आहे, हे डब्ल्यूटीओच्या भेदभाव न करण्याच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे, तसेच उदारीकरण, व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देण्याचे सामान्यकरण ट्रेंडच्या विरोधात आहेत.

केंद्र सरकारने नव्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे हे सिद्ध केले आहे की चीन आणि यासारख्या इतर शेजारी देशांना भारतातील कंपन्यांमध्ये मंजुरीशिवाय गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. वास्तविक, करोना संकटात भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत अत्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत चीन स्वतःहून किंवा इतर कुठल्याही शेजारील देशातून भारतात आपली गुंतवणूक वाढवू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच नवीन कंपन्या खरेदी केल्यास थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप होऊ शकतो. हे थांबविण्यासाठी एफडीआय कायद्यात बदल करण्याची गरज होती.


हेही वाचा – हक्काच्या पैशासाठी माणसांऐवजी चप्पलच्या रांगा