गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा आहे ती केरळमध्ये आलेल्या महापुराची. या पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच वित्तहानी झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे अनेक स्तरांवरून केरळसाठी मदतीचाही महापूर सुरू झाला. देशभरातील सामाजिक संस्था, विविध राज्य सरकारे, सेलिब्रिटीज आणि स्थानिक प्रशासनांनी केरळसाठी मदत सुरू केली. मात्र, या सगळ्या गोंधळातच एक बातमी माध्यमांमध्ये झळकू लागली ती म्हणजे केरळसाठी थेट संयुक्त अरब अमिरातीकडून होणाऱ्या ७०० कोटींच्या आर्थिक मदतीची. आणि हे वृत्त माध्यमांनी कोणत्याही बिनबुडाच्या ‘सूत्रां’च्या हवाल्याने न देता थेट केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या ट्विटच्या हवाल्याने दिलं होतं. त्यामुळे त्यावर मोठी चर्चा आणि हळूहळू वाद निर्माण होऊ लागला आहे.
CM Pinarayi Vijayan informed that the United Arab Emirates will provide Kerala an assistance of ₹700 Crore. Kerala has a special relationship with UAE, which is a home away from home for Malayalees. We express our gratitude to UAE for their support. #KeralaFloodRelief pic.twitter.com/yfwbt9iEkd
— CMO Kerala (@CMOKerala) August 21, 2018
नक्की ७०० कोटी येणार की नाही?
मागील काही दिवसांपासून केरळ येथे मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. साचलेल्या पाण्यामुळे मदतकार्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. पूरस्थितीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं काम सरकारकडून केलं जात आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडूनही मदत केली जात आहे. केरळ येथील अनेक नागरिक युएईमध्ये काम करतात. त्यामुळे अबू धाबीचे प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नाहयान यांनी केरळमधील पूरग्रस्तांसाठी ७०० कोटींची मदत देऊ केली होती. मात्र नरेंद्र मोदींनी ही मदत स्वीकारली नसल्याचं सांगण्यात येत होतं. त्यावरून केरळचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारवर टीका करत ही मदत स्वीकारण्याची विनंती केली होती. मात्र, आता युएईकडून ७०० कोटी आर्थिक मदत देणार असल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसल्याचं आता समोर येत आहे. त्यामुळे यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे तुम्ही वाचलंय का? – हृदय शस्त्रक्रियेसाठी गोळा केलेला निधी ती केरळवासियांना देणार
युएई म्हणतंय ‘अजून आमचं ठरलंच नाही’!
केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर युएई सरकारकडून आर्थिक मदतीविषयी कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं सांगण्यात आलं. ‘केरळमधील परिस्थितीनंतर आर्थिक मदत देण्याची नक्कीच युएई सरकारची इच्छा आहे. मात्र तशी मदत देण्यासाठी केरळमधील परिस्थितीचा आढावा घेणारी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली असून या कमिटीच्या अहवालानंतर किती मदत द्यायची याविषयी निर्णय घेतला जाईल,’ असं युएई सरकारने जाहीर केलं आहे.
We asked Union Gov for financial support of ₹2200 Cr ; they grant us a precious ₹600 Cr . We make no request to any foreign gov but UAE gov voluntarily offer ₹700cr. No, says Union gov , it is below our dignity to accept foreign aid. This is a dog in the manger policy.
— Thomas Isaac (@drthomasisaac) August 22, 2018
युसूफ अलींमुळे झाला घोटाळा
मात्र, युएईमधील भारतीय वंशाचे मोठे व्यावसायिक युसूफ अली यांना युएई सरकारने ७०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केरळला करण्याचा मानस सांगितल्याचा दावा केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केला. तसेच, यासंदर्भात युसूफ अली यांनीच आपल्याला सांगितल्याचा दावाही विजयन यांनी केला आहे. विजयन यांच्या पाठोपाठ केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक आणि भाजपचे मंत्री केजे अल्फोन्सो यांनीही या दाव्याला पाठिंबा दर्शवत केंद्रातील भाजप सरकारला ही मदत स्वीकारण्याची विनंती केली आहे. मात्र, आता युएइ सरकारकडूनच मदतीच्या आकड्याविषयी निर्णय प्रलंबित असल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे ही भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्कीच असल्याचं बोललं जात आहे.
हे तुम्ही वाचलंय का? – केरळमधील शाळा देणार, ‘फेक न्युज’चे धडे
केरळमध्ये आलेल्या या महापुरामुळे आत्तापर्यंत ३६०हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला असून एका आकडेवारीनुसार तब्बल २० हजार कोटींची वित्तहानी झाली आहे. दरम्यान, पुराचं पाणी जरी आता हळूहळू कमी होऊ लागलं असलं, तरी साचलेल्या पाण्यामुळे बचावकार्यात अडथळे येऊ लागले आहेत.
