पूर्व लडाख मधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत-चीन हिंसक चकमकीनंतर देशातील राजकारण तापलं आहे. गलवान खोऱ्यात नेमकं काय काय झालं याबाबतची माहिती केंद्राने द्यायला हवी असा सुर विरोधी पक्षांचा आहे. दरम्यान, आता गलवान खोऱ्यात चीनबरोबर झालेल्या हिंसक चकमकीच्या मुद्यावर लवकरात लवकर परराष्ट्र व्यवहारविषयक संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या अनेक खासदारांनी रविवारी केली. या बैठकीत परराष्ट्र सचिव, संरक्षण सचिव आणि अन्य उच्च अधिकाऱ्यांना संपूर्ण घटनेची माहिती देण्याची मागणी केली. या बैठकीची मागणी करणारे खासदार संबंधित समितीचे सदस्य आहेत. तथापि, समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी ही मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे. जेव्हा देश कोरोना विषाणूच्या संकटाला तोंड देत असताना बैठक बोलावणे शक्य नाही, असं देखील सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी म्हटलं. या समितीचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे खासदार पी.पी. चौधरी आहेत.
१५ जून रोजी पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाले. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी परराष्ट्र स्थायी समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. आरएसपीचे खासदार आणि समिती सदस्य एन. के. प्रेमचंद्रन म्हणाले की भारत आणि चीन यांच्यातील गतिरोधच्या मुद्द्यावर बैठक बोलावली पाहिजे. प्रेमाचंद्रन यांनी पीटीआयला सांगितलं की, “ही बैठक राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. हिंसक चकमकींबाबत समितीला माहिती देण्यासाठी परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण सचिवांना बोलवायला हवे.” माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम म्हणाले की, “सदस्यांना माहिती देण्यासाठी सर्व उच्च अधिकाऱ्यांना बोलवावे जे या घटनेवर प्रकाश टाकू शकतील.”
हेही वाचा – महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षात ‘बाटगे’ घुसलेत; सामनातून विखे पाटील, राणेंना टोला
पी. चिदंबरम पुढे म्हणाले, “परराष्ट्र सचिवांना गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैन्यांदरम्यान झालेल्या हिंसक संघर्षाबद्दलची माहिती बैठकीत संक्षिप्तपणे सांगावी आणि त्यावर अधिक प्रकाश टाकू शकणार्‍या अन्य उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना बोलण्याची परवानगी सदस्यांना द्यावी.” परंतु भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की, संकटाच्या वेळी राजकीय नेत्यांनी पक्षाच्यापलीकडे सरकारबरोबर एकत्र उभे राहिले पाहिजे. त्या म्हणाल्या की अशा वेळी बैठकीची मागणी करणे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. लेखी म्हणाल्या, “चिनी भिंतीसमोर लढण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी सुरक्षेच्या भिंतीप्रमाणे सरकारबरोबर एकत्र उभे राहिले पाहिजे आणि प्रचार आणि राजकारण टाळायला हवं.”
