इस्त्रायलमधील न्यायव्यवस्थेत काही फेरबदल करण्याच्या दृष्टीकोनातून नेतन्याहू सरकारच्या योजनेवरून वाद वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी या योजनेच्या विरोधात संरक्षण मंत्र्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे त्यांची पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सरकारमधून हकालपट्टी केली होती. मात्र, आता इस्रायलचे राष्ट्रपती इसाक हरझोग हे सुद्धा या योजनेच्या विरोधात आहेत. हरझोग यांनी ही वादग्रस्त योजना तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेमुळे देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि समाजही धोक्यात आल्याचा इशारा राष्ट्रपतींनी दिला आहे.
राष्ट्रपतींनी हे आवाहन अशावेळेस केलंय, जेव्हा एक दिवस आधी पंतप्रधानांनी या योजनेला विरोध करणाऱ्या संरक्षण मंत्री गॅलंट यांची सरकारमधून हकालपट्टी केली. गॅलंट यांनी केलेलं वक्तव्य हे सुरक्षेसाठी धोका असल्याचं समजलं जात आहे.
नेतन्याहू यांच्या संरक्षणमंत्र्यांना हकालपट्टी करण्याच्या निर्णयाविरोधात मोठ्या संख्येने आंदोलक इस्रायलच्या रस्त्यावर उतरले. हे पाहता देशहितासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहनही हरझोग यांनी केले. काल रात्री आम्ही खूप कठीण परिस्थिती पाहिली. मी पंतप्रधान, सरकारमधील सदस्य आणि युतीच्या सदस्यांना आवाहन करतो की, काहींच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. संपूर्ण देश चिंतेत बुडाला आहे. आपली सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज – सर्व धोक्यात आहेत. सर्व इस्राएल लोक तुझ्याकडे आशेने पाहत आहेत, असं राष्ट्रपती म्हणाले.
जगभरातील ज्यू समुदाय या वादग्रस्त योजनेला विरोध करत आहे. तसेच नेतन्याहूच्या इटली, जर्मनी आणि युनायटेड किंगडमच्या भेटीदरम्यान हजारो ज्यू प्रवासींनी निषेध केला. निदर्शनांमुळे व्यापारी नेते, माजी सुरक्षा प्रमुख आणि इस्त्रायलचा सर्वात जवळचा मित्र युनायटेड स्टेट्स देखील चिंतेत आहे.
कोणते बदल आहेत ज्यावरून वाद सुरू आहे?
नेतन्याहू यांच्या सरकारने या आठवड्यात एका विधेयकावर संसदेत मतदान घेण्याची योजना आखली आहे. ज्यामुळे सत्ताधारी आघाडीला न्यायिक नियुक्तींवर अंतिम निर्णय मिळेल. त्यात कायदे संमत करण्याच्या तरतुदी आहेत, जे संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्यासाठी आणि कायद्यांचे न्यायिक पुनरावलोकन मर्यादित करण्यासाठी साध्या बहुमताने सक्षम करेल.
हेही वाचा : राजस्थानमध्ये राईट टू हेल्थ लागू; देशभरातील डॉक्टरांचा संताप
