2035 पर्यंत इस्रो बनविणार स्वतःचे स्पेस स्टेशन

दरम्यान देशाचा विकास होत असताना त्या प्रक्रियेत उद्योग क्षेत्रालाही सोबत आणण्याचा विचार आहे.

भारत प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहे. अशातच 2035 पर्यंत भारत अंतराळात स्वतःचे स्पेस स्टेशन उभारण्याची योजना आखत आहे. यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) एक योजना सुद्धा सादर केली आहे. इस्रो जड पेलोड्स कक्षेत जाणारा आणि पुन्हा वापरता येण्याजोगा रॉकेट बनविण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अशा पद्धतीच्या रॉकेटला नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हेइकल्स असे म्हणतात. यासंर्भात इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी माहिती दिली त्यानुसार, अंतराळ संस्था रॉकेटच्या डिझाईनवर सध्या काम करत आहे आणि त्याच्या विकासात उद्योगांनी सहकार्य करावे अशी इच्छा सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली. (ISRO will build its own space station by 2035)

दरम्यान देशाचा विकास होत असताना त्या प्रक्रियेत उद्योग क्षेत्रालाही सोबत आणण्याचा विचार आहे. आम्हाला सर्व पैसे गुंतवण्याची गरज नाही. आपल्या सर्वांसाठी हे रॉकेट तयार करण्यासाठी उद्योग विश्वाने ही गुंतवणूक करावी अशी आमची इच्छा आहे. रॉकेट 10 टन पेलोड जिओस्टेशनरी ट्रान्सफर ऑर्बिट किंवा 20 टन पेलोड कमी पृथ्वीच्या कक्षेत नेण्याची योजना आहे, असेही सोमनाथ म्हणाले.

यासंदर्भांत आणखी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहीती नुसार, नवीन रॉकेट हे नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. कारण भारत 2035 पर्यंत स्वतःचे स्पेस स्टेशन स्थापन करण्यावाच्य योजनेत आहे आणि अंतराळ मोहिमा, मानवयुक्त अंतराळ उड्डाण, मालवाहू मोहिमा यासोबतच एकाच वेळी अनेक संचार उपग्रह कक्षेत ठेवण्यास सक्षम असेल. दरम्यान मोठ्या प्रमाणात उत्पादन कारण्यासाठी एक साधे, मजबूत मशीन म्हणून डिझाइन केलं आहे. यामुळे अंतराळातील वाहतूक फायदेशीर ठरणार आहे.

 

लॉन्चिंग योजना 2030 पर्यंत

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान हे 1980 च्या दशकात विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे सोबतच भविष्यात रॉकेट प्रक्षेपित करण्यासाठीसुद्धा वापरली जाऊ शकत नाहीत. ISRO ची एका वर्षात NGLVs डिझाइन करण्याची योजना आहे. तर 2030 मध्ये त्याच्या पहिले लॉन्चिंग केले जाऊ शकते.

रॉकेटची किंमत हजारो डॉलर्स

NGLV हे मिथेन आणि द्रव ऑक्सिजन यांचा वापर करून हरित इंधनावर चालणारे तीन-टप्प्याचे रॉकेट असण्याची शक्यता आहे, या महिन्याच्या सुरुवातीला एका परिषदेत एस सोमनाथ यांनी या संदर्भात योजना मंडळी होती त्या योजनेनुसार NGLV पुन्हा वापरता येईल पण त्यासाठी प्रति किलो 1,900 डॉलर खर्च अपेक्षित आहे.


हे ही वाचा – …तर देश राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने जाईल; ममता बॅनर्जींचा दावा