नवी दिल्ली : देशातील विविध न्यायालयांमधील खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. परिणामी न्याययंत्रणेवरील ताणही वाढत आहे आणि न्यायदानालीह वेळ लागत आहे. त्यात जामीन अर्ज तसेच शिक्षेत सवलत देणाऱ्या अर्जांची संख्या लक्षणीय असून त्याच्या निपटाऱ्यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढील 500 ते 700 वर्षं असेच खटले निकाली काढत बसावे लागेल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी वास्तव मांडले आहे.
नॅशनल लीगल सर्व्हिस अॅथॉरिटीचे (NLSA) एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौल यांनी वाराणसी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना न्याययंत्रणेच्या स्थितीबाबत वास्तव मांडले. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपण चौकटीबाहेरचा विचार करण्याची गरज आहे, असे सांगून न्यायमूर्तींनी विविध कारागृहांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांचा उल्लेख केला. जे कच्चे कैदी आहेत, ज्यांना जामीन हवा आहे तसेच ज्यांना शिक्षेत सूट हवी आहे, अशांच्या बाबतीत न्यायालयाबाहेरच समझोता (प्ली बार्गेनिंग) होण्याची व्यवस्था हवी. अन्यथा हे खटले निकाली निघण्यास शेकडो वर्षे लागतील, असे त्यांनी सांगितले.
जामीनासंदर्भातील किती प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येतात, हे पाहिले तेव्हा हा आकडा 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, हे लक्षात आले. याचाच अर्थ जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयांनी निकाल दिल्यानंतरही जामीनासंदर्भातील एक तृतीयांश प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. संबंधित स्तरावर आपण ते निकाली काढून टाकण्यात सक्षम का नाही? याद्वारे दररोज सर्वोच्च न्यायालयावर याचा बोजा कशासाठी? प्रत्येक खंडपीठासमोर 5 ते 10 खटले येत आहेत. त्यामुळे ही एक आत्मनिरीक्षण आणि पुनर्विचार प्रक्रिया आहे, असे न्यायमूर्ती कौल म्हणाले.
मध्यस्थी करूनच खटल्यांचा निपटारा त्वरेने
मध्यस्थीवर माझा विश्वास आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती कौल यांनी देशातील सर्व न्यायमूर्तींना मध्यस्थीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, तुम्ही सर्व प्रकरणांवर सुनावणी घेत राहाल तर, ते कधीच निकाली लागणार नाहीत. कॅलिफॉर्नियात अनेक खटले दाखल होतात. पण सुनावणी केवळ 3 टक्के खटल्यांवर होते. पण भारतात सुनावणीसाठी 99 टक्के प्रकरणे घेतली जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
