नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मणिपूरप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वी भाजपावर निशाणा साधला होता. यावर आता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी काँग्रेसने मणिपूरमधील हिंसाचार प्रकरणी केलेले आरोप खोटे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. याप्रकरणी आता काँग्रेसने पुन्हा एकदा भाजपावर निशाणा साधला आहे. (Jairam Ramesh response to JP Nadda letter on Manipur issue)
जयराम रमेश यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, मणिपूर प्रकरणावर काँग्रेस अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपा अध्यक्षांनी काँग्रेस अध्यक्षांना पत्र लिहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण जेपी नड्डांचे पत्र खोटारडेपणाने भरलेले आहे. मणिपूरच्या लोकांना शक्य तितक्या लवकर राज्यात शांतता हवी आहे. यासाठी त्यांचे चार प्रश्न आहेत. पहिलं म्हणजे पंतप्रधान राज्याला कधी भेट देणार? दुसरं म्हणजे बहुसंख्य आमदार त्यांच्या पाठिंब्याला नसताना मुख्यमंत्री किती काळ राज्यावर अत्याचार करत राहणार? तिसरं म्हणजे राज्यासाठी पूर्णवेळ राज्यपाल कधी नियुक्त केला जाईल? चौथा प्रश्न म्हणजे मणिपूरचा प्रश्न आल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री त्यांच्या अपयशाची जबाबदारी कधी घेणार? असे प्रश्न उपस्थित करत जयराम रमेश यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा – International News : सौदीत जाऊन भीक मागणाऱ्या नागरिकांना चाप, पाकिस्तानने उचलले हे पाऊल
कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर मामले पर भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। यह साफ़ है कि उस पत्र का काउंटर करने के लिए अब बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नड्डाजी का पत्र झूठ से भरा है और यह भी उनके 4D – Denial (इंकार करो),…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 22, 2024
जेपी नड्डा यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर निशाणा साधताना म्हटले होते की, काँग्रेस पक्ष मणिपूरमधील परिस्थिती खळबळजनक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खर्गे हे विसरले आहेत की, त्यांच्या सरकारने परदेशी दहशतवाद्यांना भारतात अवैध पद्धतीने स्थलांतर करण्याला कायदेशीर मान्यता दिली होती. तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनीही त्यांच्याशी करार केला होता, अशा गंभीर आरोप जेपी नड्डा यांनी केला.
हेही वाचा – Kerala case : एफआयआर असला तरी सरकारी नोकरी नाकारता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
