केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी लोकसभेत कलम ३७० वर भाष्य करताना जम्मू-काश्मीरला लवकरच संपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असं सांगितलं. अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयकाचा राज्याच्या दर्जाशी काहीही संबंध नाही. योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ यावर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की या विधेयकात जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार नाही असं कुठेही म्हटलेलं नाही.
या विधेयकाचा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या दर्जाशी काही संबंध नाही. योग्य वेळी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये दबावामुळे 4G सेवा पुन्हा सुरु केली, असा आरोप करण्यात आला. याला उत्तर देताना शहा म्हणाले “असदुद्दीन ओवैसी जी म्हणाले की परदेशीयांच्या दबावाखाली 2G ते 4G इंटरनेट सेवा लागू केली गेली आहे. युपीए सरकार नाही, हे देशाचे निर्णय घेणारे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे, लक्षात असू द्या,” असं शहा म्हणाले. यावेळी शहा यांनी कलम ३७० वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलं. कलम ३७० हटवताना दिलेल्या आश्वासनांचं काय झाले? असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना मी उत्तर देतो. परंतु मला हे विचारायचं आहे की कलम ३७० हटवून केवळ १७ महिने झाले आहेत, पण आपण ७० वर्षे काय केलं याचा हिशोब आणला आहात का? असा सवाल शहा यांनी काँग्रेसला केला आहे.
चार पीढ्यांचं काम आम्ही १७ महिन्यात केलं
केंद्र सरकारची कामांची यादी वाचाताना मागील सरकारांनी चार पीढ्यांचं केलेलं काम आम्ही १७ महिन्यात केल्याचं अमित शहा म्हणाले. १७ महिन्यांत आरोग्य क्षेत्रात बरीच कामे केली गेली. जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये ३४९० मेगावॅट काम झालं आहे. जवळपास सर्व घरांना वीज देण्यात आली आहे. ३ लाख ५७ हजार कुटुंबांना वीजपुरवठा करण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात ६ हजार रुपये मिळत आहेत. ८ लाख विद्यार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. २०२२ पर्यंत काश्मीरला रेल्वे सेवेशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
