नवी दिल्ली: झारखंडमधील संथाल परगणा परिसरातील जामतारा हे गाव, रांचीपासून जवळपास 250 किमी अंतरावर आहे. जामतारा म्हणजे ऑनलाइन फसवणूक, सायबर क्राईम आणि फिशिंगशी संबंधित लोकांचा अड्डा आहे. जामतारा जिल्ह्यात जवळपास 1 हजार 161 गाव आहेत. या गावातून जगाला गंडा घातला जातो. आता या टोळीने सुप्रीम कोर्टालाही सोडलं नाही. सुप्रिम कोर्टाला गंडा घालण्याचा प्रयत्न या टोळीकडून करण्यात आला, यानंतर सुप्रीम कोर्टानं एक Advisory (नियमावली) जारी केली आहे. (Jamtara Jharkhand hub of cyber crime in India The gang that cheated the world did not spare the Supreme Court)
सुप्रीम कोर्ट प्रशासनातील तांत्रिक बाबींचे निबंधक एचएस जग्गी यांनी दोन URL चा उल्लेख केला आहे ज्याद्वारे फसवणुकीचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामुळे https://cbins.scigv.com/offence या वेबसाइटवर कोणीही त्यांची वैयक्तिक माहिती शेअर किंवा अपलोड करू नये, असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक विभागाने नागरिकांना या लिंकवर क्लिकही करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. यामुळे तुमचं मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकते. या लिंकवर क्लिक केल्यावर, ते बनावट ओटीपी पाठवून नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती जसे की बँक तपशील, आधार, पॅन इत्यादी रकान्यात भरायला सांगतात. रजिस्ट्रीने नागरिकांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती कधीही विचारत नाही, असं म्हणत न्यायालयाने या नियमावलीतून नागरिकांना सतर्क राहण्याची सूचना केली आहे.
जारी केलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाइट www.sci.gov.in आहे. कोणत्याही वेबसाइटच्या URL वर क्लिक करण्यापूर्वी, त्या साईटची सत्यता तपासून पाहणे आवश्यक आहे. तसंच, ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला बळी पडलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी तातडीने त्यांच्या बँक, क्रेडिट कार्ड कंपनी किंवा संबंधित वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधावा, तसेच त्यांच्या सर्व खात्यांचे पासवर्ड बदलून ते शक्य तितके क्लिष्ट करावेत, अशा सूचनाही न्यायालय प्रशासनाने दिल्या आहेत.
(हेही वाचा :Mumbai Crime : पत्नीशी संबंध असल्याचा संशय; रिक्षाचालकाने अल्पवयीन मुलाचे केले चार तुकडे)
