बिहारमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. जनता दल युनायटेडचे (JDU) प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सोबतची युती पुन्हा एकदा तोडली. ज्यामुळे बिहारमध्ये भाजपचं ऑपरेशन लोट्स यशस्वी होऊ शकले नाही. यानंतर नितीश कुमार यांनी आरजेडीसोबत ‘महागठबंधन’ला पाठींबा देत आठव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. गेल्या तीन वर्षात NDA सोडणारा JDU हा तिसरा पक्ष आहे. याआधी शिवसेना आणि अकाली दल एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली, तर तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीएतून बाहेर पडले.
नितीशकुमार यांनी संबंध तोडल्यामुळे बिहारची सत्ता एनडीएच्या हातून तर गेलीच, पण राज्यसभेतही त्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत भाजपला आता महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी ओडिशाच्या बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि आंध्र प्रदेशच्या वायएसआर काँग्रेस (YSRCP) सारख्या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल.
मात्र जेडीयू एनडीएचा भाग असतानाही राज्यसभेत त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. सध्या राज्यसभेतील एकूण खासदारांची संख्या 237 असून बहुमताचा आकडा 119 आहे. जम्मू-काश्मीरमधून 4, त्रिपुरामधून एक आणि 3 नामनिर्देशित जागा रिक्त आहेत. NDA कडे एक अपक्ष आणि 5 नामनिर्देशित सदस्यांसह 115 खासदारांचे संख्याबळ आहे आणि JDU बाहेर पडल्यानंतर ही संख्या 110 वर पोहोचली आहे, जी बहुमताच्या संख्येपेक्षा 9 ने कमी आहे. जेडीयूचे राज्यसभेत 5 खासदार असून त्यात राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांचा समावेश आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकार आणखी तीन जणांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित करू शकते, यात भाजप त्रिपुराची जागाही जिंकण्याची शक्यता आहे, परंतु असे असले तरी एनडीएचा आकडा 114 वर पोहोचेल, परंतु नंतर नवीन बहुमताचा आकडा 121 वर पोहोचेल. एनडीएला अजूनही सात सदस्यांची कमतरता भासणार आहे. महत्त्वाचे कायदे करण्यासाठी भाजपला राज्यसभेत 9-9 सदस्य असलेल्या बीजेडी आणि वायएसआरसीच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. मात्र, नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपला बीजेडी, वायएसआरसीपी, टीडीपी, बसपा आणि अकाली दलाचा पाठिंबा मिळाला.
