गेल्या दोन आठवड्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दररोज वाढत असताना रुपयाचीही वारंवार होत जाणारी घसरण नेतेमंडळींसाठी चर्चेचा आणि सामान्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरली होती. त्यातच या मुद्द्याचं राजकीय भांडवल करून सत्ताधारी आणि विरोधत आरोप-प्रत्यारोप करू लागल्यामुळे सामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठच चोळण्याचं काम होत होतं. महागाईच्या कचाट्यात सापडलेले सामान्य हवालदील झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सामान्यांना आशेचा एक किरण दिसला. केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये तब्बल ३ टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या किंमतीही साहजिकच कमी होणार आहेत. मात्र, याचा थेट फायदा सामान्यांना होणार नाहीये. कारण सरकारने केली उत्पादन शुल्कातली कपात तुमच्यासाठी नाहीये!
उत्पादन शुल्कात केली कपात
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार एविएशन टर्बाईन फ्युएल अर्थात एटीएफच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात केली आहे. नव्या निर्णयानुसार या इंधनावरचं उत्पादन शुल्क १४ टक्क्यांवरून ११ टक्के करण्यात आलं आहे. गुरुवारपासूनच नवे दर लागू होणार आहेत. मात्र, हे इंधन फक्त विमानांसाठीच वापरण्यात येत असल्यामुळे त्याचा फायदा देशात तसेच परदेशात प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या विमान कंपन्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इंधनावरचे शुल्क कमी जरी केले असले, तरी त्याचा थेट फायदा मात्र सामान्य प्रवाशांना होणार नाहीये.
वाचा पुन्हा कितीने वाढलं पेट्रोल – पेट्रोल-डिझेलचा भडका सुरुच!
विमान कंपन्यांची कचाट्यातून मुक्तता!
गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने रुपयाचं होत जाणारं रुपयाचं अवमूल्यन आणि वाढत जाणाऱ्या जेट इंधनाच्या किंमती या पार्श्वभूमीवर विमान कंपन्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं होतं. मार्च २०१४ मध्ये जेट इंधनाच्या उत्पादन शुल्कामध्ये ८ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी रुपया अधिक सक्षम होता. मात्र, आता त्याचं अवमूल्यवन झाल्यामुळे देशातल्या विमान कंपन्यांना महागलेल्या जेट इंधनाचा भार सोसावा लागत होता. मात्र, आता हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
प्रवाशांना फायदा कधी मिळणार?
दरम्यान, विमान कंपन्यांचा इंधनावर होणारा खर्च कमी होणार असला, तरी त्याचा सामान्य प्रवाशांना कितपत फायदा होईल हा मात्र चर्चेचा विषय असणार आहे. कारण, तिकीटांचे दर किती ठेवायचे? याचे अधिकार विमान कंपन्यांकडेच असल्यामुळे प्रवाशांवर पडणारा भार कमी करायचा की नाही? याचा निर्णय या कंपन्याच घेणार आहेत. मात्र, या विमान कंपन्यांना सोसावा लागलेला भुर्दंड भरून निघेपर्यंत तिकीट दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमीच असल्याचं या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
वाचा पेट्रोल दरवाढीचा झोल – ‘रिलायन्सला फायदा होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ’
