पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप पक्ष आणि सरकार आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असं भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी शुक्रवारी सांगितलं. नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं म्हटलं आहे. यानंतर जेपी नड्डा यांनी हे विधान केलं आहे. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनी आरक्षणासंदर्भातील सर्व कायदे घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये ठेवण्याची मागणी केली आहे जेणेकरुन कायद्याला आव्हान देता येणार नाही.
भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “काही लोक आरक्षणाबाबत समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. मोदी सरकार आणि भाजप आरक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार या प्रतिज्ञेची पुनरावृत्ती केली. आमची प्राथमिकता सामाजिक समरसता आणि सर्वांना समान संधी प्रदान करणे आहे.”
दुसरीकडे पासवान म्हणाले की अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य जातीतील लोकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण हे मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, परंतु ते घटनात्मक हक्क आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात पुणे करारानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण दिलं गेलं होतं, असे सांगून आरक्षणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा – भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात, नेपाळशी संबंध चांगले – लष्कर प्रमुख
पासवान यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “लोक जनशक्ती पार्टी सर्व राजकीय पक्षांकडून अशी मागणी करते की त्यांनी पुन्हा या सामाजिक विषयावर एकत्र यावे. यापूर्वीही ते या विषयाचे समर्थन करत आहेत. वारंवार येणारा वाद दूर करण्यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीत आरक्षण संबंधित सर्व कायद्यांचा समावेश करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न करा.”
