सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात गेल्या एक वर्षांपासून वाद सुरु होते. गेल्या आठवड्यात वर्मा यांनी आस्थाना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये अस्थाना यांनी उद्योगपती सतीशबाबू सना याच्याकडून ३ कोटी रुपयांची लाच घेतलाचा आरोप केला गेला होता. यानंतर अस्थाना यांनीही वर्मा यांच्यावर आरोप केले होते. वर्मांनी मोईन कुरेशी प्रकरण दाबण्यासाठी सनाकडून २ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे आरोप केले होते. सध्या सीबीआयने या दोन्ही संचालकांना सुट्टीवर पाठवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रिय सतर्कता आयोगाला (सीव्हिसी) आलोक वर्मा यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबंधित तपासणी दोन आठवड्यात करावे असे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने या तपासणीचे सुत्रे माजी न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्याकडे सोपवीले आहेत.
कोण आहेत माजी न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक?
२००३ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सरकारने दिल्ली विशेष पोलिस आणि केंद्रिय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नवा कायदा बनवला होता. या कायद्यान्वे सीबीआयच्या सचिव पदापासून वरिष्ठ पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तपासणी सरकारच्या अनुमती शिवाय केली जात नव्हती. त्यामुळे सीबीआयचे अधिकारी तत्कालीन सरकारच्या तालावर नाचताना दिसत होते. २०१३ मध्ये याच कायद्यामुळे कोळसा घोट्याळ्यात तपासणी करताना बऱ्याच समस्यांच्या अडचणी सीबीआयला येत होत्या. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारले फटकारले होते. आणि २०१४ मध्ये न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा, न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक, न्यायमूर्ती एस. के. मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ती इब्राहिम कलीफुल्ला आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला होता. हा कायदा रद्द करण्यामागे न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांची देखील महत्त्वाची भूमिका ठरली होती.
हेही वाचा – सीबीआयची परिस्थिती विचित्र आणि दुर्दैवी – अरुण जेटली
