घरदेश-विदेशCM Siddaramaiah : मुख्यमंत्री आहात म्हणून काय झाले? उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्यांना ठोठावला...

CM Siddaramaiah : मुख्यमंत्री आहात म्हणून काय झाले? उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्यांना ठोठावला दंड

Subscribe

बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2022 मध्ये कंत्राटदार संतोष पाटील मृत्यूप्रकरणी कथित केएस ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. यासाठी तेव्हा एक आंदोलन देखील करण्यात आले होते. परंतु, या आंदोलनात काँग्रेसच्या नेत्यांनी रस्ते अडवून जनतेला त्रास देण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. ज्यानंतर या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल आला. या प्रकरणी आज उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांना दंड ठोठावला आहे. तसेच लोक प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची टिप्पणी देखील न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. (Karnataka High Court fined CM Siddaramaiah)

हेही वाचा… Paytm’s Wallet: मुकेश अंबानी खरेदी करणार Paytm? बातमीमुळे JioFin च्या स्टॉकमध्ये उसळी, वाचा सविस्तर

- Advertisement -

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दणका दिला आहे. तर त्यांना एका प्रकरणात दंडही ठोठावला आहे. सिद्धरामय्या यांची 2022 मध्ये दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना फटकारले असून कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण एक समान असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्याचे पालन करणार का? अशी टिप्पणी केली आहे.

एप्रिल 2022 मधील प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना 6 मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री एमबी पाटील, रामलिंगा रेड्डी आणि काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याचबरोबर, सिद्धरामय्या यांच्याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांना 7 मार्च, काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना 11 मार्च आणि अवजड उद्योग मंत्री एमबी पाटील यांना 15 मार्चला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.

- Advertisement -

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांकडून उच्च न्यायालयात अपील दाखल होईपर्यंत आदेश स्थगित ठेवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती, परंतु न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्यांचे पालन करणार का?, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रास्ता रोको करून आंदोलन केल्याने जनतेला त्रास होतो. आम्ही रस्ते अडवणे मान्य करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करावे. पंतप्रधान आणि पोस्टमन दोघेही कायद्यासमोर समान आहेत, अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -