सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर निर्बंध लावण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणावर एका विद्यार्थ्यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता जेव्हा प्रकरण हायकोर्टाने याचिका फेटाळली होती. एका विद्यार्थ्याकडून वकील कामत यांनी विद्यार्थ्याच्या परीक्षांचा हवाला देत सुनावणी लवकर घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु परीक्षांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. तसेच यावर सनसनाटी निर्माण करु नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हिजाब प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी कोर्टाने सांगितले होते की, होळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यात येईल. या प्रकरणाशिवाय अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्याचे कोर्टाकडून सांगण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा २८ मार्चपासून सुरु होणार आहेत. यामुळे विद्यार्थीनींना हिजाब घालून प्रवेश दिला नाही तर त्यांचे वर्ष वाया जाईल यामुळे तातडीने सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी याचिका कर्त्यांनी केली होती. परंतु सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांनी याचिकाकर्त्यांना तातडीने सुनावणी करता येणार नाही असे म्हटलं आहे. या प्रकरणावर योग्य वेळी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे.
काय होता हायकोर्टाचा निकाल?
हिजाब प्रकरणाची पडसाद संपूर्ण देशात उमटले होते. हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक हायकोर्टाच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता. हिजाब घालणे ही धार्मिक प्रथा नाही. असा निर्णय हायकोर्टाने दिला होता परंतु हे प्रकरण एवढ्यावरच मिटले नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयावर नाराज विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हिजाबवरून वाद सुरू झाला
कर्नाटकात हिजाब प्रकरणाला सुरुवात उडुपी जिल्ह्यातील एका सरकारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली आणि महाविद्यालयात प्रवेश नाकारल्यामुळे झाली. यानंतर अनेक विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नाही आणि विद्यार्थ्यांनी शालेय गणवेश घालावा.
हेही वाचा : पेन ड्राईव्ह प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सुपूर्त; अहवाल सादर करण्याचे आदेश
