आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने कार्ती चिदंबरम यांची ५४ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या संपत्तीमध्ये जोरबाग, ऊटी, कोडीकानल, ब्रिटन आणि बार्सिलोना येथील जमिनीचा समावेश आहे. याविषयी त्यांनी ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ही कारवाई विचित्र आणि अपमानास्पद असल्याचे ते म्हटले आहेत. त्यामुळे या कारवाईच्या विरोधात आपण न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही कार्ती म्हटले आहेत.
A bizarre and outlandish ”Provisional Attachment Order” which is not based on law or facts but on crazy conjectures. This is meant only to grab ”headlines”. The ”order” will not withstand judicial scrutiny, review or appeal. Will approach the appropriate legal forum. https://t.co/g6UnJOsTIW
— Karti P Chidambaram (@KartiPC) October 11, 2018
काय आहे आयएनएक्स मीडिया प्रकरण ?
१. शीना बोरा हत्या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी आणि पीटर मुखर्जी यांच्या मालकीची आयएनएक्स मीडिया ही कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये एफडीआय अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्सवेस्टसाठीचा प्रस्ताव एफआयपीबीने स्वीकारला होता. १८ मार्च २०१७ रोजी अर्थमंत्रालयाने ४ कोटी ६४ लाखांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती.
२. त्यानंतर आयएनएक्स मीडियाने नियमांचे उल्लंघन केले आणि आयएनएक्स न्यूज या नवीन कंपनीत २६ टक्के गुंतवणूक केली. मात्र परकीय गुंतवणूकदारांना ८०० रूपये दराने समभागांची विक्री केली. परिणामी ४.६४ कोटी रूपयांची परकीय गुंतवणुकीची परवानगी ही ३०५ कोटी रूपयापर्यंत पोहोचली.
३. आयकर खाते आणि महसूल विभागाने या संपूर्ण प्रकरणात आयएनएक्स मीडिया कंपनीला नोटीस पाठवली. पण, कार्ती चिदंबरम यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करत कंपनीला नव्याने परवानगी मिळवून दिली. त्यावेळी पी. चिदंबरम हे केंद्रीय अर्थमंत्री पदावर होते.
४. नव्याने परवानगी मिळवून दिल्याने कार्ती चिदंबरम यांना ३.५० कोटींहून जास्त रक्कम देण्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सीबीआयने २०१७ साली कार्ती चिदंबरम त्यांची कंपनी चेस मॅनेजमेंट, अॅडव्हॉन्टेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंग कंपनीच्या पद्मा विश्वनाथन, पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.