(Kerala case) नवी दिल्ली : एफआयआर नोंदवला असल्याच्या कारणावरून सरकारी नोकरी नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय केरळ उच्च न्यायालायने दिला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निकाल दिला. (Supreme Court decision that government job cannot be rejected even if there is an FIR)
न्यायमूर्ती पीएमएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा – Bribery case : पंतप्रधान मोदी काय प्रायश्चित्त घेणार? अदानी प्रकरणावरून ठाकरे गटाचे शरसंधान
उमेदवाराचे चारित्र्य आणि रेकॉर्ड तपासताना केवळ आरोप आणि दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2023मध्ये दिला होता. फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटल्यानंतरही सेवेत रुजू होण्याचा अधिकार मिळत नाही, असेही न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती शोभा अन्नम्मा ईपेन यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. केरळ प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (Kerala Administrative Tribunal – KAT) आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारच्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
विभक्त राहणाऱ्या पत्नीने दाखल केलेल्या खटल्यातून मुक्त झाल्यानंतर एका व्यक्तीला इंडिया रिझर्व्ह बटालियनमध्ये रुजू करून घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना केएटीने राज्य सरकारला केली होती. उच्च न्यायालयाने केएटीचा निर्णय कायम ठेवला. तर, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, त्याला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सतीशचंद्र यादव विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील निर्णयाचाही उल्लेख करण्यात आला. फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याशी किंवा सुटका होण्याशी संबंधित व्यक्तीच्या नोकरीचा काहीही संबंध नाही, असे त्या निर्णयात म्हटले होते. तथापि, सध्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापही राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्याचे अधिकार दिले आहेत. (Kerala case: Supreme Court decision that government job cannot be rejected even if there is an FIR)
