केरळ येथे पूरस्थिती असल्यामुळे देशातून आणि देशाबाहेरील नागरिकांकडून मदत येते आहे. या घटनेत अनेकांनी आपले घर गमावले असून सध्या ते संक्रमण शिबिरात राहात आहेत. केरळच्या या दुःखात युएई सरकारही सामिल आहे, तसेच केरळला युएई सरकार ७०० कोटी रुपये देणार असल्याचा दावा केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केला होता. मात्र युएईच्या राजदूताने दिलेल्या माहितीवरून अद्याप सरकाने मदतीचा निधी निश्चित केला नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कोण म्हणतं ७०० कोटी देणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मोदी सरकारवर टीका
मागील काही दिवसांपासून केरळ येथे मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. साचलेल्या पाण्यामुळे मदतकार्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. पुरस्थितीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम सरकारकडून केलं जात आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडूनही मदत केली जात आहे. केरळ येथील अनेक नागरिक युएईमध्ये काम करतात. त्यामुळे अबू धाबीचे प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नाहयान यांनी पंतप्रधान मोदींना ७०० कोटींची मदत देऊ केली होती. मात्र नरेंद्र मोदींनी ही मदत स्वीकारली नसल्याचे सांगण्यात येत होते. हा निधी पूरग्रस्तांचे स्थलांतरण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी वापरल्या जाणार होता. केरळला मदतीची आवश्यकता असताना केंद्राने राज्याला मिळणारी मदत नरेंद्र मोदींनी नाकारल्याने मोदी सरकारवर टीका करण्यात येत होती.
“केरळमधील पूरग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्याचे काम सुरु आहे. मात्र अद्याप आर्थिक मदतीची रक्कम अजून ठरलेली नाही. अद्याप युएई सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.” – युएई राजदूत अहमद अल्बाना
देशात २००४ ला जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती आली तेव्हा मनमोहन सरकारने देशाबाहेरून मदत घेण्यास नकारली होती. केरळवरील नैसर्गिक आपत्तीनंतर नरेंद्र मोदींनी ६०० कोटींचा मदतनिधी मंजूर केला. याचबरोबर प्रत्येक राज्यातून केरळला आर्थिक मदत दिली जात आहे. बॉलिवूड कलाकार, खेळाडू आणि इतर खाजगी कंपन्यांकडून मदतनिधी पाठवला जात आहे.
