स्वखर्चाने लस घेतली, मग प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवा, हायकोर्टात याचिका दाखल

Kerala HC sends notice to Centre over plea seeking removal of PM Modi's photo from Covid-19 vaccine certificate
स्वखर्चाने लस घेतली, मग प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवा, हायकोर्टात याचिका दाखल

कोरोनाविरोधी लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटोवरून आता वादाला सुरुवात झाली आहे. अनेकांनी या फोटोवर आक्षेप घेत फोटो हटवण्याची मागणी केली. तर अनेकांना पंतप्रधान मोदींचा हा पब्लिसिटी स्टंट असल्याचा आरोप केला. मात्र केरळमधील एक व्यक्तीने आरोप-प्रत्योरोपात न थांबता याबाबत थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्याने स्वखर्चाने लस घेतली असताना मग प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्यानं मी स्वतः ७५० रुपये खर्च करुन लस घेतली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा मोदींना कोणताही अधिकार नाही, असं मत मांडलेय. तसेच लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, मत व्यक्त केलंय.

या याचिकेनंतर आता केरळ हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार गेल्या शुक्रवारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. एक सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश पी.बी. सुरेश कुमार ही नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांची मते मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. केरळच्या कोट्टायममधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते एम.पीटर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील फोटो हटवण्याच्या मागणी याचिकेसह अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्रायल, कुवैत, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांमधील लस प्रमाणपत्रांच्या कॉपीज् देखील हायकोर्टाकडे सादर केल्या आहेत. या सर्व देशांमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रावर आवश्यक ती माहिती असून कोणत्याही पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नसल्याचं म्हटले आहे. केवळ एखाद्या व्यक्तीने लस घेतली की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असल्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, इतर देशांमधील लसीकरण प्रमाणपत्रावर कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्ट मत त्यांनी याचिकेत नोंदवले आहे.

याशिवाय कोरोना विषाणूविरोधातील मोहिम पंतप्रधान मोदींच्या प्रसिद्धी किंवा जनसंपर्क अभियानाचे रुप देण्यात येत आहे. त्यामुळे हे अभिनाय म्हणजे ‘वन मॅन शो’ असल्यासारखं भासवलं जातंय आणि देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जातेय.ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे मला पंतप्रधान मोदींच्या फोटोशिवाय असलेले लस प्रमाणपत्र मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असा ठाम दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.