केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्यातील सर्व नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी राजीनामे द्यावेत असं फर्मान काढल होतं. त्या फर्मानाविरोधात कुलगुरुंनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणावर सोमवारी संध्याकाळी 4 वाजता तातडीने सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती देवन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पार पडली. मात्र राज्यपालांनी दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर ते अंतिम आदेशापर्यंत सर्व कुलगुरु आपल्या पदावर कायम राहतील, असा निर्णय केरळ कोर्टाने दिला आहे.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशासनुसार, राज्यातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंचा सोमवारी राजीनामा मागितला होता. मात्र त्यानंतर कुलगुरूंनी याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली, ज्यानंतर राज्यपालांना एक पाऊल मागे जाव लागलं आहे. राज्यपालांनी आता त्या कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. कोर्टाने कुलगुरुंना राज्यपालांची सूचना गा आदेश नाही, ते आदेश देतील तेव्हा पाहू सध्या तुम्ही कुलगुरु पदावर कायम आहात, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी आरीफ मोहम्मद खान यांना राजीनाम्याचे आदेस देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान राज्यपाल आरीप मोहम्मद खान यांनी कुलगुरुंना तडकाफडकी राजीनामा देण्याच्या आदेशानंतर केरळमधील वातावरण चांगलेच तापलेय.
‘या’ नऊ विद्यापीठ कुलगुरुंना राजीनाम्याचा आदेश
केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचिन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकट विद्यापीठ, थुंचथ एजुथाचन मल्याळम विद्यापीठ, कॅलिकट विद्यापीठ
