विनाअट कर्जमाफी, साखर कारखान्यांना अनुदान, शेतमालाल हमीभाव, शेतीसाठी मोफत वीज आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात अशा मागण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीत धडक दिली आणि राजधानीत प्रवेश करणारे रस्ते शेतकऱ्यांच्या गर्दीने व्यापून गेले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र सरकारच्या आश्वासनावर समाधानी नसल्याचे सांगत आम्ही आमचे आंदोलन चालू ठेवू, असे भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नेते नरेश टिकैत यांनी सांगितले.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह आणि काही शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांची दिल्ली – उत्तर प्रदेश सीमेवर जाऊन भेट घेतली. यावेळी कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल त्यांना आश्वस्त केलेले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादने दहा वर्षावरील ट्रॅक्टर आणि शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनावर बंदी आणली आहे. यासाठी सरकार कोर्टात जाऊन यावर फेरविचार करण्याची मागणी करणार आहे. तसेच शेतमजूरांची समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी किमान वेतन कायद्यात बदल करू आणि सहा मुख्यमंत्र्यांची समिती स्थापन करुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही शेखावत यावेळी म्हणाले.
Home Minister Rajnath Singh met the farmer's leaders and discussed their demands and have reached an agreement on the majority of the issues. Farmers' leaders, UP ministers Laxmi Narayan ji, Suresh Rana ji & I will go to meet farmers now: MoS Agriculture Gajendra Singh Shekhawat pic.twitter.com/fZvdjMuhY8
— ANI (@ANI) October 2, 2018
एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते युधवीर सिंह म्हणाले की, आम्ही सरकारसोबत आमच्या ११ मागण्यांबाबत चर्चा केली. सरकारने सात मुद्द्यावर सहमती दर्शवली असून चार मुद्द्यावर अजूनही एकमत होऊ शकलेले नाही. पुढच्या बैठकीपर्यंत यावर विचारविमर्ष करुन निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने आश्वासन दिल्याचेही युधवीर सिंह यांनी सांगितले.
We had a discussion on 11 points. Govt agreed on 7 points but didn't agree on 4 points yet. They said they will have to think about those meetings in a further meeting after which they will tell us, as it is a financial matter: Yudhvir Singh, Bharatiya Kisan Union Spokesperson pic.twitter.com/t4PTedzW0U
— ANI (@ANI) October 2, 2018
सरकारने उत्पादनावर आधारित पन्नास टक्के हमीभाव याबद्दल कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. हीच आंदोलनकारी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी होती, त्यामुळेच शेतकरी असमाधानी असल्याचे सांगितले जात आहे.
