मुंबई : लडाखसारखे राज्य सीमेवर तर अशांत आहेच, मात्र अंतर्गत अशांतता वाढणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा ही तेथील नागरिकांची मुख्य मागणी आहे. 370 कलम हटविल्याचे ढोल मोदी सरकारने जरूर बडवावेत, परंतु लडाखचा जम्मू-कश्मीर, मणिपूर, आसाम-मिझोराम होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला ठाकरे गटाने मोदी सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा – Maharashtra NCP Crisis : आता आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार?
शनिवारी हजारो लडाखवासीय रस्त्यावर उतरले आणि केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात त्यांनी मोर्चा काढला. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा ही त्यांची मुख्य मागणी होती. त्याशिवाय राज्य घटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्यात यावी, लेह आणि कारगील जिह्यांसाठी संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात, अशा मागण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. लडाखवासीयांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढावा. त्याबाबतच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची घोषणा सरकारने करूनही हजारो लडाखवासी रस्त्यावर उतरतात. मोदी ‘गॅरंटी’वर हा अविश्वास म्हणायचा का? लडाखमधील उद्रेकाचा अर्थ तोच आहे, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सामना दैनिकातील अग्रलेखातून सुनावले आहे.
370 कलम हटविल्यामुळे जम्मू-कश्मीर तसेच लडाखमध्ये वातावरण कसे बदलले आहे, विकासाच्या नव्या पाऊलखुणा तेथे कशा उमटू लागल्या आहेत याचे ढोल मोदी सरकार सतत पिटत असते. मग तरीही लडाखमधील जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का आली? पूर्ण राज्याच्या मागणीचे घोंगडे मोदी सरकारने भिजत का ठेवले आहे? लेह अॅपेक्स बॉडी आणि कारगील लोकशाही आघाडी यांच्याशी केंद्र सरकारची यासंदर्भात चर्चा जरूर सुरू आहे, पण या चर्चेचे फक्त गुऱ्हाळच सुरू राहणार आहे का? त्यातून लडाखच्या जनतेच्या पदरात पूर्ण राज्याचे माप पडणार की नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या लडाखवासीयांच्या मनात आहेत. त्यांची ही अस्वस्थता लडाखसारख्या सीमेवरील अतिसंवेदनशील राज्यात परवडणारी नाही, असा इशारा ठाकरे गटाने दिला आहे.
हेही वाचा – Rohit Pawar :…तरीही बाप आमच्यासोबतच! निकालानंतर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया
लडाख, जम्मू-कश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर-मिझोरामपर्यंत देशाच्या सीमा अशांत आणि अस्थिरच आहेत. कश्मीरमधील अतिरेकी कारवाया, हल्ले सुरूच आहेत. मणिपूरमधील जातीय विद्वेषाचा वणवा तर काही महिने धगधगत होता. आजही तेथील शांतता वरवरचीच आहे. अरुणाचलमधील चिनी घुसखोरी नेहमीचीच आहे. आता मणिपूरमध्ये म्यानमारचे सैनिक घुसखोरी करू लागले आहेत. आसाम आणि मिझोराममधील सीमावादाची ठिणगीही अधूनमधून पेट घेतच असते. त्यात लडाखमधील वातावरणही अशांत होणार असेल तर कसे चालेल? असा प्रश्न या अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
370 कलम हटविल्यामुळे पूर्ण राज्याची मागणी पूर्ण होईल या अपेक्षेने लडाखची जनता कदाचित ‘शांत’ होती. तथापि मोदी सरकार त्याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे, अशी भावना लडाखवासीयांच्या मनात निर्माण होत आहे. त्यातूनच कडाक्याच्या थंडीतही हजारोंच्या संख्येने ती रस्त्यावर उतरली. या अस्वस्थतेने उद्या गंभीर स्वरूप धारण केले तर ते धोक्याचे ठरेल, असा इशाराही ठाकरे गटाने दिला आहे.
