नवी दिल्लीः हिंडेनबर्गने आरोप केले आणि अदानी समुहाचे शेअर्स कोसळले. यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटींचे नुकसान झाले, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. भविष्यात भारतीय गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार नाही यासाठी काय उपाय योजना केल्या जाणार आहेत याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने Securities and Exchange Board of India (सेबीला) दिले आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा, न्या. जे.बी. पारदीवाला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. अदानी समुहावरील आरोपामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. असे नुकसान भविष्यात होऊ नये यासाठी सेबी काय करणार आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. याचे उत्तर पुढील सुनावणीत सेबीने सादर करावे, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी १३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
हे प्रकरण भारताबाहेर घडले आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र आता हा घोटाळा आता उघड झाला आहे. पुढे याची व्याप्ती वाढेल. भारतात छोटे गुंतवणूकदारही आहेत. शेअर बाजार हा सन १९९० सारखा राहिलेला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढली आहे. ही गुंतवणूक श्रीमंतांची नाही तर सर्वसामान्य नागरिकही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. त्यांचे हित जपायला हवे. त्यांच्यासाठी सेबी काय करणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र यावर आता बोलणे योग्य ठरणार नाही. कारण हिंडेनबर्गचा अहवाल भारताबाहेर आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
हिंडेनबर्ग अहवालाची पोलीस तक्रार नोंदवून चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका adv मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे. तर adv विशाल तिवारी यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करुन हिंडेनबर्ग अहवालाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार- सर्वोच्च न्यायालय
हे प्रकरण हाताळण्यासाठी आम्ही तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. त्यामुळे सेबीची आताची कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे. सेबीचे अधिकार काय आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायाचे आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर वित्त तज्ज्ञ हे या तज्ज्ञ समितीमध्ये असतील. या समितीसोबतच सेबीलाही तपासासाठी विशेष अधिकार दिले जातील, असे न्यायालयाने सांगितले.
