उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खीरी हिंसाचाराचा अहवाल सादर करण्यास विलंब केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकार जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
घटनेच्या अहवालाची आम्ही रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहत होतो. पण स्टेटस अहवाल सादर केला गेला नाही. तुम्ही याप्रकरणातून अंग काढूपणा करत आहात असेही सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला सुनावले. त्यावर अहवाल सादर करण्यात आल्याचे ज्येष्ठ विधि तज्त्र हरिश साळवे यांनी सांगितले. त्यावर तुम्ही सुनावणीच्या शेवटच्या मिनिटाला अहवाल सादर केल्यास आम्ही तो कसा वाचणार, एक दिवस आधी अहवाल सादर करणे गरजेचे होते. अहवाल सीलबंद असावा असं आम्ही काहीच म्हटलेल नाही. काल रात्री १ वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहीली असे सांगत न्यायालयाने हे तुमच काय सुरू आहे असा सवाल राज्य सरकारला केला.
तसेच १६४ पैकी ४ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. ४४ साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. मग इतरांचा जबाब का नोंदवण्यात आला नाही असेही न्यायालयाने सरकारला विचारले.
यावर याप्रकरणी १० जणांना अटक करण्यात आल असून गुन्हे दोन ठिकाणी घडल्याचे साळवे यांनी सांगितल. तसेच एका घटनेत माणसांवर गाडी घालण्यात आली. तर दुसऱ्या घटनेत कारमध्ये दोन जणांना जमावाने ठार केलं. यावेळी मोठ्या संख्येने तिथे जमाव असल्याने तपास करण्यात अडचणी येत असल्याचेही साळवे म्हणाले.
दरम्यान याप्रकरणी पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
