लखीमपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात ८ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यात ४ शेतकरी आणि ४ भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर लखीमपूर येथील हिंसाचार हे राजकीय पक्षांना एकप्रकारे आंदण मिळालेले आहे. समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि एकूणच उत्तर प्रदेशात सक्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लखीमपूरला जाऊन तेथील शेतकर्‍यांचे सांत्वन करायचे आहे. मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या नेत्यांना विरोधी करून तेथे जाण्यास बंदी घातली आहे.
हे प्रकरण मुळात सुरू कुठून झाले, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा लागणार आहे. हे संपूर्ण प्रकरण शेतकर्‍यांच्या विरोधी प्रदर्शनानंतर सुरू झाले. लखीमपूर खीरी येथे एका कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जाणार होते. शेतकरी त्यांचा विरोध करत होते. केशव प्रसाद मौर्य यांना केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या गावी म्हणजे बनवीरला जाणार होते. त्यांचे हेलिकॉप्टर ज्या ठिकाणी उतरणार होते त्या ठिकाणाचा ताबा शेतकर्‍यांनी घेतला. त्यामुळे मौर्य यांचा कार्यक्रम बदलण्यात येऊन ते लखनौहून रस्ता मार्गे लखीमपूरला पोहचले. तिकोनिया-बनबीरपूरमध्ये संतप्त झालेल्या शेतर्‍यांना मौर्य यांच्या स्वागतासाठी लावण्यात आलेले होर्डिंग उखडून टाकले. शेतकरी काळे झेंडे घेऊन आसपासच्या गावातून मोठ्या संख्येने आले होते. त्यादरम्यान, अपघात होऊन शेतकरी जखमी झाले. हे शेतकरी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे होते. विरुद्ध दिशेने आलेल्या तीन गाड्यांमुळे अपघात होऊन हे शेतकरी जखमी झाले. त्यातील ४ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला.
मात्र, त्यानंतर शेतकर्‍यांनी जे केले तेही निंदनीय आहे. शेतकर्‍यांनी भाजपच्या ४ कार्यकर्त्यांना पकडून त्यांना मरेपर्यंत लाठ्या आणि तलवारांनी मारले. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. शेतकर्‍यांनी वाहनांना आगी लावल्या. काही प्रवाशांनाही मारहाण केली. शेतकर्‍यांनी आरोप केला की, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रा यांनी शेतकर्‍यांचा अपघात घडवून आणला. तर आशीष मिश्रा यांनी मात्र या आरोपचे खंडन केले आहे. मी सकाळी ९ वाजल्यापासून कार्यक्रम संपेपर्यंत बनवारीपूर येथे होतो. माझ्या विरोधातील आरोप निराधार आहेत. या संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हायला पाहिजे.
कोणी काय म्हटले तरी असे आंदोलन होते तेव्हा दोन्ही बाजूने संयम पाळणे आवश्यक असते. शेतकरी जर आंदोलन करत असतील तर संसदीय मार्गाने व्हायला हवे. हेलिपॅड ताब्यात घेणे, रस्ते अडवणे हे आंदोलन नाही. त्यामुळे स्थानिकांना होणारा त्रास आणि त्यांचे होणारे नुकसान कोणी भरून द्यायचे? सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलनाबाबत नुकतीच एक टिप्पणी केली आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन शहरांचा श्वास कोंडत आहेत, असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले. त्याचा विचार कथित शेतकर्‍यांनी करायला नको का? पुन्हा निवडणुका जवळ आल्यावरच अशी आंदोलने का होतात, याचाही विचार व्हायला हवा. चूक कोणाची हे चौकशी दरम्यान उघडकीस येईल. पण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत एखाद्याची मारून हत्या करणे, पुन्हा आपला चेहरा दिसू नये याची काळजी घेणे हा पूर्वनियोजित कट नाही का? आंदोलने संसदीय मार्गाने करायला हवीत. अशा आंदोलनांना मग जनतेचा प्रतिसाद मिळतो आणि ज्या आंदोलनाला जनतेचा प्रतिसाद मिळतो ते आंदोलन यशस्वी होते. मात्र मारहाण करून, लोकांना त्रास देऊन, त्यांचे नुकसान करून कोणतेही आंदोलन आतापर्यंत यशस्वी झालेले नाही. अण्णा हजारेंचे जनलोकपाल आंदोलन यशस्वी झाले कारण त्यात जनतेचा सहभाग होता. शेतकर्‍यांचे नेते म्हणवणार्‍यांनी याचा विचार करायला हवा.
