Lakhimpur violence : कृषी कायदे स्थगित, न्यायप्रविष्ठ, मग आंदोलन का? सर्वोच्च न्यायालयाचा शेतकरी संघटनांना सवाल

तुम्ही पहिल्यांदा एक मार्ग निवडा रस्त्यावर आंदोलन की न्यायालयीन लढाई? - सर्वोच्च न्यायालय

Lakhimpur violence supreme court questioned on Lakhimpur kheri farmers protest incidents
Lakhimpur violence : कृषी कायदे स्थगित, न्यायप्रविष्ठ, मग आंदोलन का? सर्वोच्च न्यायालयाचा शेतकरी संघटनांना सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनावर प्रश्न निर्माण केले आहेत. केंद्राने आणलेला कृषी कायदा स्थगिती करण्यात आला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे मग आंदोलन का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्याालयाने प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना आंदोलन का करण्यात येत आहे असा सवाल उपस्थित केला आहे. यावर शेतकरी महापंचायतच्या वतीने वकिलांनी म्हटलं आहे की, शेतकरी फक्त कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत नाही आहेत तर एमएसपीच्या मागणीसाठीही आंदोलन करत आहेत.

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खीरीमध्ये शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण आलं आहे. आतापर्यंत ९ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावीण करताना न्यायाधीश एमएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने म्हटलं आहे की, एका बाजूने तुम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करुन न्याय मागण्यासाठी आला आहात आणि दुसऱ्या बाजूला तुमचे आंदोलन सुरु आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आम्हाला असे वाटत आहे की, दोन्ही याचिकांवर एकाचवेळी सोबत सुनावणी घेण्यात यावी. कारण राजस्थान कोर्टात शेतकरी कायद्यांच्या स्थगितीच्या निर्णयावर आव्हान देण्यात आलं आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे तर आंदोलन कशासाठी करत आहात असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेच्या वतीने वकिल अजय चौधरी यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं आहे की, आम्ही फक्त कृषी कायद्याचा विरोध करत नाही तर एमएसपीचीही मागणी करत आहोत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जर याचकादाराने न्यायालयाच्या निर्णयावर एका कोर्टात अव्हान दिलं असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना आंदोलनाची परवानगी दिली जाऊ शकते का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना म्हटलं आहे की, तुम्ही पहिल्यांदा एक मार्ग निवडा रस्त्यावर आंदोलन की न्यायालयीन लढाई? तसेच अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने यापुर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, कृषी कायदे रद्द करण्यात येणार नाहीत. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी कधीही तयार आहोत. न्यायालयात याचिका दाखल आहे. यामुळे त्यांना ठरवायचे आहे की, पुढे काय करायचे आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे की, आम्ही ३ कृषी कायद्यांना स्थगित केलं आहे. आता काही लागू नाही तर शेतकरी कशाच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. न्यायालयाशिवाय कोणीही या कायद्यांना वैध ठरवु शकत नाहीत. जर शेतकरी न्यायालयात कृषी कायद्यांना आव्हान देत असतील तर रस्त्यावर आंदोलन का करत आहेत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार उपस्थित केला आहे.

काय आहे घटना ?

लाखीमपुर खीरीतील तिकोनियामध्ये रविवारी सकाळी ८ वाजता शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु झाले. आंदोनकारी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र आणि उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांचे हेलिकॉप्टर उतरणाऱ्या ठिकाणी ठाण मांडले. यानंतर दुपारी २.४५ वाजताच्या सुमारास उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा तिकोनिया भागातून जात असताना शेतकऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवून निषेध केला. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात आशिष मिश्राने शेतकऱ्यांवर गाडी चढवली यामध्ये ३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. संतप्त शेतकऱ्यांनी आशिषच्या गाडीसह आणखी एक गाडी पेटवून दिली. या हिंसाचारात ३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू आणि ८ शेतकरी जखमी झाले आहेत.


हेही वाचा : मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना ४५ लाख रुपयांसह सरकारी नोकरी, तर जखमींना १० लाख मदत जाहीर