ब्रिटिश काळापासून भारतात फौजदारी प्रकरणांसाठी ‘भारतीय दंड विधान’ हा कायदा वापरात होता. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ आज सुप्रीम कोर्टाने बाद ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन ब्रिटिशकालीन कायद्याचा अंत केला. हे कलम रद्द करणाऱ्या निर्णयाचे वाचन करताना न्यायाधीश रोहिंटन एफ. नरीमन म्हणाले की, १८६१ पासून हा कायदा अमलात आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत २०० पेक्षा कमी लोकांवर या कलमातंर्गत शिक्षा देण्यात आलेली आहे.
न्यायाधीश रोहिंटन एफ. नरीमन पुढे म्हणाले की, “वास्तवात आपल्या देशातील लोकसंख्येपैकी काही अंशच लोक एलजीबीटी समुदायापैकी असतात. त्यातही मागच्या १५० वर्षांत २०० पेक्षा कमी लोकांवर ३७७ अन्वये कारवाई झालेली आहे. तसे पाहायला गेले तर हे प्रमाण नगण्य आहे.” तसेच समलैंगिकता हा मानसिक आजार नसून समलैंगिक लोकांनाही स्वाभीमानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने नमूद केले आहे.
१८६१ सालच्या भारतीय दंड विधान कायद्याप्रमाणे समलैंगिक संभोग हा गुन्हा असून त्यासाठी १० तुरूंगवासाची शिक्षेची तरतूद होती. समलैंगिक कार्यकर्ते हे अनेक वर्षांपासून हे कलम रद्द करण्यासाठी लढा देत होते. कारण पोलीस या कलमाचा धाक दाखवून एलजीबीटी समुदायावर दमदाटी करून त्यांचा छळ करत होते.
याच खंडपीठातील न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा म्हणाल्या की, “एलजीबीटी समुदायाने आतापर्यंत जे भोगलं आहे त्याबद्दल इतिहास त्यांचे देणे लागतो.” तसेच सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, “एलजीबीटी समुदायालाही इतरांप्रमाणे अधिकार भोगण्याचा हक्क आहे. बहुसंख्यांक लोक त्यांच्यापासून त्यांचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाहीत.”
आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर देशभरातील लाखो एलजीबीटी समुदायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी समलैंगिक कार्यकर्ते गेले कित्येक दशकांपासून लढा देत होते. आज त्यांच्या लढ्याला यश प्राप्त झाल्याची प्रतिक्रिया एलजीबीटी समुदायाने व्यक्त केली.
