ट्विटरचे भारतातील प्रतिनिधी आज शुक्रवारी कॉंग्रेसचे शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेतील संसदीय पॅनेलसमोर हजर झाले. शशी थरूर यांनी गाईडलाईन्स आणि ट्विटरच्या होणाऱ्या दुरूपयोगाबाबतची चर्चा केली. ट्विटर इंडियाच्या धोरण विभागाचे शगुफ्ता कामरान आणि कायदेशीर विभागाच्या आयुषी कपुर ट्विटरमार्फत पॅनेलमसोर हजर होते. या बैठकीदरम्यान या पॅनेलने ट्विटरला विचारले की, तुम्ही स्थानिक कायद्यांचे पालन करता का ? यावर उत्तर देताना ट्विटरने स्पष्ट केले की, आम्ही तयार केलेली मार्गदर्शकांचे आम्ही पालन करतो. त्यानंतर पॅनेलमार्फत स्पष्ट करण्यात आले की, स्थानिक कायदा हाच सर्वोच असणार आहे. तसेच या स्थानिक कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे, असे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात नमुद करण्यात आले आहे.
त्यानंतर ट्विटरच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये स्थायी समितीसमोर आमचे मत मांडणार आहोत असे सांगण्यात आले. ट्विटर नेहमीच युजर्सच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्राधान्य देत असते. त्यामध्ये पारदर्शकता, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र, प्रायव्हसी यासारख्या गोष्टी आम्ही कटाक्षाने पाळतो असेही ट्विटरमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. आम्ही यापुढच्या काळातही भारत सरकारसोबत काम सुरू ठेवणार आहोत. त्यामध्ये लोकांना व्यक्त होण्याचे आणि संवादाचे माध्यम सुरूक्षित ठेवण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे असेही ट्विटरने स्पष्ट केले आहे.
गेल्याच आठवड्यात माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने ट्विटरला समन्स बजावला होता. त्यामध्ये ट्विटरसारख्या मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मचा होणारा गैरवापर आणि नागरिकांचे अधिकार यासारख्या विषयावर ट्विटरला समन्स बजावण्यात आला होता. त्यानंतर कायदेशीर लढ्यामध्ये कारवाई होणारे ट्विटर हे पहिले सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म ठरले आहे. त्यामध्ये ट्विटरचा वापर करून ट्विट करण्यासाठी आता ट्विटरलाही तितकेच जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे. ट्विटरला अनेक संधी दिल्यानंतरही ट्विटरकडून या गोष्टीचे पालन न झाल्यानेच नव्या आयटी मार्गदर्शकानुसार ही कारवाई झाल्याचे ट्विटरकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वैकंय्या नायडू, मोहन भागवत यासारख्या महत्वाच्या व्यक्तींच्या अकाऊंटवरील ब्ल्यू टीक कमी केल्यानंतर ट्विटरची भूमिका वादात आली होती.
