Live In : सध्या लग्न करण्यापेक्षा आजच्या युवा पिढीली लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं अधिक सोपं वाटतं. कारण असे करताना जात-धर्माचा विरोध झुगारून युवा पिढी एकत्र राहते आणि त्यांचे पालकही त्यांना परवानगी देतात. मात्र अनेकवेळा असे होते की, लिव्ह-इन (Live In) रिलेशनशिपमधील जोडीदाराचा धर्म वेगळा असेल तर पालक त्यात हस्तक्षेप करताना दिसतात. याचपार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोडीदाराचा धर्म वेगळा असेल तर पालक त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्यांना धमक्या येत असतील तर त्यांना सुरक्षा देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. (Live In Even if the spouses religion is different parents give children A landmark judgment of the High Court)
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याचा धर्म वेगळा असल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंग यांच्या खंडपीठाने भूमिका मांडताना म्हटले की, या खटल्यातील तथ्य, परिस्थिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात घालून दिलेला कायदा लक्षात घेता, या न्यायालयाचे मत आहे की, याचिकाकर्त्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या पालकांसह किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या शांततापूर्ण लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या शांततामय जीवनात काही अडथळा निर्माण होत असल्यास त्यांनी या आदेशाची प्रत घेऊन ते संबंधित पोलीस अधीक्षकांकडे संपर्क साधू शकतात. जेणेकरून याचिकाकर्त्यांना तत्काळ पोलीस संरक्षण प्रदान करतील.
हेही वाचा – धर्मांतराची याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने वकिलाला सुनावले, म्हणाले….
मिळालेल्या माहितीनुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक प्रौढ व्यक्ती आहे. त्याने आरोप केला आहे की, त्याची आई आणि इतर नातेवाईक त्यांच्या जोडीदाराोबतच्या नात्याला विरोध करत आहेत आणि शांततापूर्ण जीवन जगण्यात व्यत्यत आणत आहेत. तसेच आईकडून धमक्या येत असल्याने कुटुंबियांकडून आपल्याला ऑनर किलिंगची भीती वाटत असल्याचे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांने याचिकेत म्हटले की, उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांने गौतम बुद्ध नगरच्या पोलीस आयुक्तांकडे संरक्षण मिळावे यासाठी अर्ज दिला होता, मात्र पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. याशिवाय अलिकडच्या काळात जोडीदारासोबत लग्न करण्याचा मानस आहे. तसेच आम्ही शांततेत राहत असल्याने नातेवाइकांवर एफआयआर दाखल केला नाही, असेही याचिकाकपर्त्यांने म्हटले आहे.
हेही वाचा – अकलेचे दिवाळे, मोबाइल चोरीला जाऊ नये म्हणून…; पाकिस्तानच्या मंत्र्याने दिला अजब सल्ला
सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद
सरकारी वकिलांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विरोध करताना म्हटले की, दोन्ही याचिकाकर्ते वेगवेगळ्या धार्मिक गटांचे आहेत. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात झिना (व्यभिचार) म्हणून शिक्षापात्र आहे’. किरण रावत आणि इतर विरुद्ध यूपी राज्याच्या निर्णयावर आधारित केसचा दाखला देताना वकिलांनी युक्तिवाद केला की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण नाकारले होते, असे म्हटले.
वयस्कर असल्याने शांततेत एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र
सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादाननंतर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की, किरण रावत (सुप्रा) प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी होती. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण मिळण्याचा अधिकार नाही, असा सर्वसाधारण नियम त्यात घालण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांवर विश्वास ठेवला की, याचिकाकर्ते वयस्कर झाले आहेत. त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये शांततेने एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
