नवी दिल्लीः लिव्ह इन रिलेशनची नोंदणी करण्यासाठी नियामवली तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. ही याचिका गैरसमज पसरवणारी आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी.एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारधीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका म्हणजे मुर्खपणा आहे. याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर संशय येऊ शकतो असे मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. मुळात नागरिकांनी लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहु नये असे तुमचे म्हणणे आहे काय़ की अशा नात्याला सामाजिक संरक्षण द्यावे अशी तुमची मागणी आहे, असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने ही जनहित याचिकाच फेटाळून लावली.
adv ममता राणी यांनी ही जनहित याचिका केली होती. लिव्ह इन रिलेशनशीप नात्याला सामाजिक संरक्षण व सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. भारतातील प्रत्येक नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण न्यायालय करत असते. लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांचेही अधिकार अबाधित ठेवण्याचे काम न्यायालय करते. स्त्री, पुरुष, जन्माला येणारे बाळ असा भेदभाव केला जात नाही. त्यामुळे लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांचीही नोंदणी व्हायला हवी. त्यांची नोंदणी न झाल्याने त्यांचा मुक्तपणे जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना सामाजिक सुरक्षाही नाकारण्यासारखे आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची नोंदणी न झाल्याने गुन्हेगारी वाढत आहे. बलात्कार, हत्या अशा घटना वाढत आहेत. अशा जोडप्यांच्या नोंदणीसाठी मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केल्यास श्रद्धा वालकर सारख्या घटनाही टाळता येऊ शकतात, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या पूर्णपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. जर अशा जोडप्यांची नोंदणी झाली तर त्याचा केंद्र सरकारला काय लाभ होणार आहे. असा विचार करणे हे मुर्खपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे अशी याचिका करणाऱ्यांना दंडच ठोठावला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
