मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियममध्ये कोणत्याही प्रकारची मूदतवाढ देण्यात येणार नाही, असा निर्णय दिला. तर यासह कोणतेही संपूर्ण व्याज माफ केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने एकीकडे बँकाना दिलासा मिळाला आहे. तर दूसरीकडे व्याज माफ करण्याची मागणी करणारे रिअल इस्टेट सारख्या विभागातील कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात करोडो लोकांना या संदर्भात दिलासा दिला होता की, लोन मोरेटोरिअमदरम्यान त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर व्याज म्हणजेच चक्रवाढ व्याज लावण्यात येणार नाही. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून असे सांगण्यात आले आहे की, यादरम्यान लावण्यात आलेल्या व्याजाला संपूर्णपणे माफ केले जाणार नाही. यासह न्यायालयाकडून असेही सांगितले गेले की, न्यायालय आता कोणत्याही आर्थिक धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि आर सुभाष रेड्डी यांच्या सह एमआर शहा यांच्या खंडपीठाने लोन मोरेटोरियम संदर्भातील निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ते आर्थिक धोरणाच्या प्रकरणार दखल घेऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाला कोणते धोरण योग्य आणि अयोग्य हे ठरवणार नाही. तर कोणतेही धोरण कायदेशीर आहे की नाही, न्यायालय फक्त हेच ठरवू शकते.
नेमकं काय आहे प्रकरण
सरकारने बँक कर्जदारांना EMI वरील देय रक्केमवर मोठा दिलासा दिला होता. दरम्यान, गेल्या वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज देणाऱ्या कंपनींना मोरोटोरिअम देण्यास सांगितले होते. ज्याची मुदतवाढ ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. २०२० वर्षात मार्च-ऑगस्टदरम्यान मोरोटोरिअम योजनेचा फायदा मोठ्या संख्येत लोकांनी घेतला. परंतु, त्यांची तक्रार होती की, बँका मुदतीच्या व्याजावर व्याज लावत आहे. यानंतरच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. न्यायालयाने या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थितीत करत विचारले होते की, EMI वर अतिरिक्त व्याज आकारण्यात येत आहे. यावेळी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले की, २ कोटी रूपयांपर्यंत असणाऱ्या कर्जाच्या थकीत व्याजदर हफ्त्यांसाठी कोणतेही व्याज आकारण्यात येणार नाही.
सरकारने या प्रस्तावात २ कोटी रूपयांपर्यंतचे MSME कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी कर्ज, कार-टू-व्हीलर कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा सहभाग आहे. या कर्ज माफीचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलला आहे. तर साधारण ७ हजार कोटी रूपये आतापर्यंत खर्च केले असल्याचे सांगितले जात आहे.
