कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गृह मंत्रालयाने देशव्यापी लॉकडाऊन ३१ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊन ४.० साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. रविवारी तिसऱ्या लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर सोमवार पासून चौथ्या लॉकडाऊन सुरू झाला आहे. यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना जास्त अधिकार दिले आहेत. याची मागणी भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांनी केली होती. चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये केंद्राने कन्टेंन्मेंट झोन आणि बफर झोन हे नवे झोन केले आहेत. परंतु त्यांचे क्षेत्र निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.
त्यामुळे आता चौथा लॉकडाऊनची स्थिती आणि स्वरुप काय असेल हे राज्य ठरवू शकेल. विशिष्ट क्षेत्र वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभाजित करण्याचा अधिकार देखील राज्यांना असेल. लॉकडाऊनचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्यांना दिली जाईल.
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशाचे ५ झोनमध्ये विभाजन केले आहेत. आतापर्यंत देशात ३ झोन तयार झाले होते. रेड झोन, ग्रीन झोन आणि ऑरेंज झोनसह दोन नवीन झोन तयार केले गेले आहेत. बफर झोन आणि कन्टेंन्मेंट झोन हे नवीन झोन आहेत. बफर झोन संदर्भात कोणते नियम अवलंबले जातील याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
या पाच झोनमध्ये देशांची विभागणी
रेड झोन
ग्रीन झोन
ऑरेंज झोन
कन्टेंन्मेंट झोन
बफर झोन
कन्टेंन्मेंट झोनमध्ये या गोष्टींना परवानगी
यापूर्वी ३ झोन रुग्णांच्या संख्येच्या आधारे केले होते. कन्टेंन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू असतील. तसंच या झोनमध्ये प्रवेश करण्यास कठोर बंदी असेल. लोकांचे संपर्क ट्रेसिंग केले जाईल. या झोनमधील लोकांच्या घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी करतील. तसंच चौकशी केल्याशिवाय कोणालाही येण्या-जाण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. यावेळी केंद्र सरकारने झोन निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांवर सोडला आहे.
काय होणार बफर झोनमध्ये?
बफर झोन कन्टेंन्मेंट झोनच्या आसपासचा परिसर असणार आहे. जिल्हा प्रशासन बफर झोनबाबत निर्णय करणार आहे. बफर झोनमधील परिसरात अधिकाधिक तपासण्या करण्यात येणार आहेत. तसंच आरोग्य सुविधांवर जोर देण्यात येईल. जिल्हा कंट्रोल रुमला संशयित प्रकरणांची माहिती देण्यात येणार आहे. शिवाय या झोनमध्ये स्वच्छतेबाबत लोकांमध्ये जागरुकता वाढवण्यात येईल.
चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक सवलती दिल्या आहेत. या सवलतींसह अटी देखील दिल्या आहेत. तसंच यावेळी राज्यांना जास्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. यापूर्वीच्या बैठकीत राज्यांना जास्तीचे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये राज्यांना जास्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
मेट्रो-शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील
चौथ्या लॉकडाऊन संदर्भात गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केली. त्यात देशातील काय सुरू राहिल आणि काय बंद राहिल? याविषयी स्पष्ट केले. चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये रेल्वे, मेट्रो, शाळा, कॉलेज, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि देशी-विदेशी उड्डाणे बंद असतील. परंतु रेस्टॉरंटमधून होम डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली आहे. मिठाईची दुकाने उघडतील पण तिथे खायला परवानगी दिली नाही आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही आहे. तसंच सिनेमगृह आणि मॉल्स देखील बंद राहणार आहेत. याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकार घेईल.
हेही वाचा – Lockdown 4.0 | वाचा, नवीन नियमावली आणि काय सुरु, काय बंद राहणार?
