करोनाच्या संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत असताना केंद्र सरकारने आपले कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचा वाढीव महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना १ जानेवारी २०२० पासून १ जुलै २०२१ पर्यंत वाढीव महागाई भत्ता मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र आता सरकारच्या या निर्णयाला वेगवेगळ्या स्तरातून विरोध होताना दिसत आहे. भारतीय रेल्वेचे कर्मचारी, ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी सरकारने महागाई भत्ता रोखण्याच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
शिवा गोपाल मिश्रा म्हणाले की, महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय हा चुकीचा आहे. यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांची जवळजवळ दीड महिने पगार कमी होणार आहे. पेश्नन असणाऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे.
ते पुढे बोलताना म्हणाले, मी आज सेक्रेटरी चंद्रमौली यांच्याशी बोललो. त्यांना या निर्णयावर पुर्नविचार करण्यास सांगितले आहे. मी कॅबिनेट सचिवांनाही याविषयी पत्र लिहून सांगणार आहे. ही सरकारने या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा.
देशात करोनामुळे निर्माण झालेली आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना १ जानेवारी २०२० पासूनचा महागाई भत्याचा अतिरिक्त हप्ता देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.
करोनामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. आरोग्य आणि पुनर्वसनासाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारला पैसे खर्च करावे लागत आहेत. विशेषतः गरिबांच्या दोनवेळच्या अन्नासाठी केंद्र सरकारलाच तरतूद करावी लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा – केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांचा वाढीव महागाई भत्ता रोखला
