नवी दिल्ली : देशात 2022-23 या वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे एकूण 1997 लोकांना आपला जीव गमवावा लागल्याची माहिती केंद्रिय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशात 1997 लोकांच्या मृत्यूसह 30,615 जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे. तसेच आपत्तीमुळे 18,54,901 हेक्टरवरील पिकेही नष्ट झाल्याचे केंद्रिय मंत्र्यांनी सांगितले.
भारत हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांपैकी एक असून भारतात नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याची माहितीही केंद्रिय मंत्र्यांनी दिली आहे. भारतातील 60 टक्के गरीब लोकसंख्येला रोग, नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असल्याचा आशिया पॅसिफिक आपत्ती अहवाल 2021 मध्ये दावा केला आहे. याशिवाय सन 2040 पर्यंत असुरक्षित वर्गातील सुमारे 71 टक्के लोकसंख्या हवामान बदलामुळे आपत्तींना बळी पडेल, अशी भीती वर्तविण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे १५४७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2017-18 पासून जानेवारी 2022 पर्यंत राज्यात 1547.87 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
केंद्रिय मंत्र्यांच्या माहितीनुसार उत्पादन, सेवा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि औषधनिर्माण, कृषी-आधारित उद्योग, पर्यटन (चित्रपट आणि वैद्यकीय पर्यटनासह) इत्यादी विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पुढील पाच वर्षांत गुंतवणूक आणखी वाढण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी जम्मू आणि काश्मीर सरकारकडून 64,058 कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आधीच प्राप्त झाले आहेत.
गेल्या 5 वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर 2017-18 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 840.55 कोटींची गुंतवणूक झाली होती, तर 2018-19 मध्ये 590.97 कोटी आणि 2019-20 मध्ये 296.64 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. याशिवाय 2020-21 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 412.74 कोटींची गुंतवणूक झाली होती. त्यात 2021-22 मध्ये 376.76 कोटी रुपये गुंतवले गेले आहेत. 2022-23 या वर्षात जानेवारी 2023 पर्यंत 1547.87 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्राप्त झाली असल्याचे केंद्रिय मंत्र्यांनी सांगितले.
आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रिय प्रतिनियुक्ती देण्याचे आवाहन
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि संवर्गांना त्यांच्या निश्चित केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीव नुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रतिनियुक्ती देण्याचे आवाहन केले आहे. यानुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीबाबत माहिती आयपीएस कार्यकाळ धोरणात दिली आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने केंद्रात आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नाही तर त्याच्या केंद्रिय प्रतिनियुक्तीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात येण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
