सरोगसी (नियमन) विधेयक, २०१६ आज, बुधवारी लोकसभेत मंजूर झालं. या कायद्यानुसार, भारतात सरोगसीद्वारे होणारी मातृत्वाची प्रक्रिया नियमित करण्यात आली आहे. केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ तर राज्यात राज्य सरोसगी मंडळाची स्थापना करणं, सरोगसीच्या व्यापाराला प्रतिबंध करणं, सरोगसीचे प्रभावी नियमन करणं यासाठी या विधेयकाचा प्रस्ताव आणला गेला. हे विधेयक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते १२ जानेवारी २०१७ रोजी आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण संसदीय स्थायी समितीकडे सोपवण्यात आले. नागरिक आणि संबंधित संस्था, प्रतिनिधींच्या सूचना मागवण्यात आल्या. समितीने आपला अहवाल १० ऑगस्ट २०१७ रोजी संसदेत मांडला.
विधेयकात सुधारणा करण्यास मंजुरी
यापूर्वी सरोगसी (नियमन) विधेयक २०१६ मध्ये सरकारी सुधारणा करण्याला मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली होती. सरोगसी (नियमन) विधेयक २०१६ मध्ये भारतात सरोगसी नियमित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ, राज्यात राज्य सरोगसी मंडळ तर केंद्र शासित प्रदेशात सुयोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. या प्रस्तावित कायद्यात सरोगसीचे प्रभावी नियमन, सरोगसीच्या व्यापाराला प्रतिबंध आणि वंध्यत्व असलेल्या गरजू भारतीय जोडप्याला निस्वार्थी सरोगसी सुनिश्चित करण्यात आली. त्यामुळे आता सरोगसी विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ स्थापन करण्यात येईल, केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानंतर राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश,राज्य सरोगसी मंडळ आणि योग्य प्राधिकरण तीन महिन्यात स्थापन करतील.
हा बदल होईल
हा कायदा लागू झाल्यामुळे देशातील सरोगसी सेवा नियमित करण्यात येईल आणि सरोगसी क्षेत्रातील अनैतिक प्रथांवर नियंत्रण ठेवता येईल. त्याच बरोबर या क्षेत्रातील व्यापारीकरण थांबवता येईल. सरोगेटमाता आणि सरोगसीतून जन्माला आलेल्या बालकाच्या संभाव्य शोषणाला या कायद्यामुळे प्रतिबंध घालता येणार आहे. विशिष्ट अटींचे पालन केल्यानंतर आणि विशिष्ट कारणासाठी, गरजू आणि वंध्यत्व असलेल्या जोडप्याला नैतिक सरोगसीची परवानगी देण्यात येईल. वंध्यत्व असलेल्या आणि सरोगसीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विवाहित भारतीय जोडप्याला याचा लाभ होईल. हा कायदा जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू होईल.
