Friday, March 28, 2025
27 C
Mumbai
Homeदेश-विदेशSupreme Court : लोकपालला सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का, म्हटले - हे त्रासदायक आहे

Supreme Court : लोकपालला सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का, म्हटले – हे त्रासदायक आहे

Subscribe

एका महत्त्वाच्या निकालात, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 20 फेब्रुवारी) लोकपालच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांची चौकशी करण्यास अधिकृत घोषित केले होते.

(Supreme Court on Lokpal Order) नवी दिल्ली : एका महत्त्वाच्या निकालात, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 20 फेब्रुवारी) लोकपालच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांची चौकशी करण्यास अधिकृत घोषित केले होते. या आदेशाला अत्यंत त्रासदायक ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि लोकपालच्या रजिस्ट्रारला नोटीस बजावली आहे आणि उत्तर मागितले आहे. तर, लोकपालच्या आदेशाची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, लोकपालचे रजिस्ट्रार आणि लोकपालसमोर तक्रारदाराला नोटीस बजावली आहे. (Lokpal shocked by Supreme Court, said – This is disturbing)

लोकपालने 27 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान अतिरिक्त न्यायाधीशाविरुद्धच्या दोन तक्रारींवर कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले होते. या तक्रारींमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, संबंधित न्यायाधीशाने राज्याच्या एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशाला आणि उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीशाला खासगी कंपनीच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठी प्रभावित केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या कंपनीच्या बाजूने न्यायाधीशांनी निकालावर प्रभाव पाडल्याचा आरोप आहे, ती कंपनी त्याच न्यायाधीशाचे वकील असताना क्लायंट होती.

हेही वाचा… Delhi Stampede : क्षमतेपेक्षा जास्त तिकिटे का विकली, रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीनंतर उच्च न्यायालयाचा सवाल

न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली. लोकपालच्या या निर्णयाला न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला आव्हान मानून न्यायालयाने ताबडतोब हस्तक्षेप केला. खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांनी तक्रारदाराला न्यायाधीशांचे नाव उघड करण्यापासून रोखले आणि या प्रकरणाशी संबंधित तक्रार पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, 2013 अंतर्गत, लोकपालला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, परंतु ते विद्यमान न्यायाधीशांची चौकशी करू शकतात का? हा प्रश्न आता कायदेशीर वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

लोकपालच्या आदेशात न्यायाधीश किंवा राज्य/उच्च न्यायालयाची ओळख उघड करण्यात आली नव्हती. यापूर्वी, लोकपालने असा निर्णय दिला होता की, ते भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अधिकार क्षेत्र वापरू शकत नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालय ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली संस्था नाही.