(Madras HC) चेन्नई : अण्णा विद्यापीठातील कथित बलात्कार आणि एफआयआर लीक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने शनिवारी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. एसआयटीमध्ये यामध्ये स्नेहा प्रिया, आयमन जमाल आणि वृंदा या आयपीएस महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही एसआयटी दोन्ही प्रकरणांचा तपास करणार आहे. (Court forms SIT in Anna University rape case)
एफआयआर लीक झाल्यामुळे पीडितेला मानसिक धक्का बसला असून त्यासाठी पीडितेला 25 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मी नारायणन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला दिले. याशिवाय, अण्णा विद्यापीठाने पीडितेला मोफत शिक्षण आणि वसतिगृह, राहण्याची सुविधा आणि समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून तिला तिचा अभ्यास सुरू ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Dr Manmohan Singh : काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रणव मुखर्जींची कन्या संतापली, म्हणाली…
महिला आणि मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित एफआयआर भविष्यात लीक होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याची सूचना न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) केली. तसेच, चेन्नई पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन तपासाची माहिती प्रसारमाध्यमांकडे लीक केल्यामुळे यासंदर्भात आवश्यक असल्यास कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले. या विषयावरील दोन जनहित याचिका (PIL) निकाली काढताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
एफआयआर लीक होण्याचे कारण तांत्रिक त्रुटी असू शकते. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरतर्फे (NIC) क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीमवर (CCTNS) काम करत असताना हे घडले, असा युक्तिवाद ॲटर्नी जनरल पी. एस. रमण यांनी केला. ज्यांनी एफआयआर मिळवला आणि पीडितेच्या ओळख उघड केली, त्या 14 लोकांना पोलिसांनी अटक केली असल्याचे पी. एस. रमण यांनी सांगितले. पोलिसांनी माध्यमांशी बोलण्याची परवानगी का घेतली नाही, असा सवालही उच्च न्यायालयाने केला असता, ॲटर्नी जनरल म्हणाले की, जिल्हाधिकारी, एसपी आणि पोलीस आयुक्त माध्यमांशी बोलू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे सरकारची पूर्वपरवानगी नव्हती.
व्यवस्थापन पीडित तरुणी आणि तिच्या कुटुंबासोबत असून तिचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी तिला समुपदेशन केले जात आहे, अशी माहिती अण्णा विद्यापीठातर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता जे. रवींद्रन यांनी दिली. 23 डिसेंबरच्या रात्री अण्णा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने या लैंगिक छळ प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम आणि लक्ष्मी नारायणन यांच्या खंडपीठाने ही कारवाई वकील आर. वरलक्ष्मीच्या विनंतीवरून केली. (Madras HC : Court forms SIT in Anna University rape case)
हेही वाचा – BJP Vs Congress : डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मारकावरून राजकारण, भाजपाचा काँग्रेसवर पलटवार
