चेन्नई : पतीला बाहेर काढल्यानंतर घरात जर शांतता नांदत असेल तर, न्यायालयांनी तसे आदेश द्यायलाय हेवत; भले त्याच्याकडे निवासाची पर्यायी असो वा नसो, असा मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
घरात नवरा असल्याने भीतीच्या छायेत राहणाऱ्या महिलांबाबत न्यायालयांनी उदासीन भूमिका घेता कामा नये, असे न्यायमूर्ती आर. एन. मंजुला यांनी सांगितले. घरात शांतता नांदण्याच्या दृष्टीने पतीला घराबाहेर काढणे हाच एकमेव मार्ग असेल तर, तसे आदेश न्यायालयांनी दिले पाहिजेत. पतीकडे निवासासाठी पर्यायी व्यवस्था आहे किंवा नाही, याचा विचार करू नये. त्याच्याकडे पर्यायी व्यवस्था असेल तर, ठीकच आहे. पण जर नसेल तर, ते शोधण्याची जबाबदारी त्याचीच राहील, असे न्यायमूर्ती मंजुला म्हणाल्या.
If removal of husband is only way to ensure domestic peace, he must be asked to leave the house: Madras High Court
report by @NarsiBenwal https://t.co/0hOiDVOrIE
— Bar & Bench (@barandbench) August 16, 2022
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जारी केलेले आदेश व्यवहार्य आणि परिणामकारक असले पाहिजेत. पतीला घरी राहण्याची परवानगी देताना त्याने घरातील इतर सदस्यांना त्रास देऊ नये, असे निर्देश देणे हे काही अंशी अव्यवहार्य आहे. एखादी व्यक्ती नजीकच्या अॅटमबॉम्बला घाबरत असेल, तर, त्याच्याजवळील केवळ तो बॉम्ब हटवून त्या व्यक्तीला दिलासा देता येऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
वारंवार अपमान करून बेलगाम वर्तन करणाऱ्या पतीला, दोघांच्याही मालकीचे असलेले घर सोडण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी एका महिलेने जिल्हा न्यायालयाला केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली. या निर्णयाला तिने आव्हान दिले होते. आपल्या पतीची भूमिका कायम नकारात्मक असायची आणि तो माझ्याशी चांगले वर्तन करत नसे, त्यामुळे घरात तणावाचे वातावरण असायचे, असे पेशाने वकील असलेल्या या महिलेचे म्हणणे होते.
तर दुसरीकडे, पतीचे म्हणणे होते की, एक आदर्श माता केवळ मुलाचा सांभाळ करेल आणि घरातील कामे करेल. तथापि, न्यायालयाने त्याचे हे म्हणणे फेटाळून लावले. एखादी व्यक्ती आपल्या पत्नीला केवळ गृहिणीच ठेवू इच्छित असेल तर, त्या महिलेचे जीवन दयनीय बनते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
